पिंपरी : ओबीसी आरक्षणासाठीचा विषय राज्यात गाजत आहे. त्यानुसार इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाने हाती घेतले आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडून देखील स्थापनेपासूनची माहिती मागवली आहे. १९८६ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते २०१७ पर्यंतच्या निवडणुकीची माहिती गोळा केली जात आहे. महापालिकेकडून ही माहिती आठ दिवसात पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका निवडणूक कधी होणार? याबाबत उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठीराज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाने माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेला देखील पत्र पाठविले आहे. या पत्रानंतर आवश्यक माहिती संकलित करण्यासाठी महापालिकेचा निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. शहराची वाटचाल ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका अशी झाली. महापालिका स्थापनेनंतर झालेल्या १९८६ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते २०१७ पर्यंतच्या निवडणुकीची माहिती गोळा केली जात आहे.
इम्पिरिकल डेटासाठी ही माहिती मागविली जात आहे.
निवडणुकीत किती उमेदवार उभे होते. किती उमेदवार निवडून आले. निवडून आलेले उमेदवार आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गातून निवडून आले. आरक्षणाची पध्दत आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षित कसे होते, अशी माहिती आयोगाने मागविली आहे. ही माहिती एकत्र करण्याचे काम सुरु आहे. येत्या आठ दिवसात ही माहिती आयोगाला पाठवावी लागणार आहे, अशी माहिती महापालिकेतील प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
