पिंपरी ( प्रतिनिधी ) पिंपरी चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यास नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. महापालिकेने नागरिकांकडून २० डिसेंबर २०२१ पासून २० एप्रिल २०२२ पर्यंत अर्ज मागविले होते. या चार महिन्यांच्या मुदतीत फक्त ९५० अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबतचा आणखी प्रस्ताव बांधकाम विभागाने आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला आणि शुल्क निश्चितीचा आदेश १८ ऑक्टोबर २०२१ ला काढला आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत . आर्किटेक्ट किंवा अभियंत्याच्या माध्यमातून केलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रांत स्वीकारले जात होते. अर्जासोबत मालकी हक्कासाठी सातबारा उतारा व तत्सम कागदपत्रे , बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला , मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला (दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास), पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, अर्जासोबत इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, इलेव्हेशन, साइट प्लॅन किंवा लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक होते.
योजना महापालिकेने २० डिसेंबर २०१२ ते २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. या कालावधीत ५१० अर्ज आले आहेत . गुंठेवारीची यशस्वीरित्या राबविण्याकरिता अर्ज स्वीकारण्यास २० एप्रिल २०२२ पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली होती . या चार महिन्यात ९ ५० अर्ज आले आहेत . त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे . नगररचना विभाग व भूमापन विभागामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जाणार आहे.
