मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशसाठी महाराष्ट्रासारख्या आदेश दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांची कोंडी झाली आहे. आयोगाने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. आता पुन्ही हीच भूमिका घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा दरवाजा ठोठावला आहे. यासाठीचा राज्यातल्या निवडणुकांबाबत आयोगाने अर्ज केला आहे.
महापालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबर मध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी मागितली आहे. जूनपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना, प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू, असं आयोगानं अर्जात म्हटले आहे.
राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहेत. या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता होती. पण आता निवडणूक आयोगानेही राज्य सरकारला जे हवे तसंच पाऊल टाकलं आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अर्ज दाखल केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारसह सर्व विरोधी पक्षांची आहे. पण ट्रिपल टेस्टवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
