पिंपरी : स्पर्श हॉस्पिटल घोटाळा प्रकरणात अदा केलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत तसेच संबंधीत दोषी अधिकाऱ्याबाबत कुठलीच ठोस भूमीका न घेणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१३ जून) झालेल्या सुनावणीत अक्षरशः झापले. पुन्हा नव्याने समिती नियुक्त करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. या विषयावर राज्य सरकारने नियुक्त केलेला चौकशी अहवाल योग्य की अयोग्य ते फक्त सांगा, असे निर्देश देत पुन्हा समिती नियुक्तीची गरजच काय, असा सवालही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला केला.
कोरोना काळात स्पर्श हॉस्पीटलला जंबो कोव्हिड सेंटरसाठी रक्कम अदा करताना कोणतीही खातरजमा केलेली नसून सदरची रक्कम अत्यंत घाईने अदा केली आहे. या संदर्भात शासनाच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झाल्याने स्पर्शला अदा केलेली रक्कम वसूल कशा पद्धतीने करणार व ही रक्कम अदा करणारे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांच्यावर कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या (४ एप्रिल) सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
कोर्टाच्या सूनावणी दरम्यान महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासनाचा आहवाल हा अगदी स्पष्ट आणि बोलका आहे. त्यानुसार संबंधीत अधिकाऱ्याने स्पर्श विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसते.
महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाच्या अहवालात सुस्पष्टता नसल्याचे कारण देत अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखपरिक्षक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, तपासणी पथकाचा अधिकारी यांची अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने असहमती दर्शवत, शासनाने अगोदरच या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करुण अहवाल दिला असल्याने पुन्हा अंतर्गत समिती नियुक्तीची गरज नाही, असे सुनावले. मात्र, शासनाचा चौकशी अहवाल योग्य की अयोग्य याबाबत पुढच्या तारखे पर्यंत महापालिकेने आपले मत सांगावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
