पिंपरी : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, याच विषयाशी निगडीत सर्व हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रीया १० मार्च २०२२ रोजी स्थितीत होती तेथून पुढे सुरू ठेवावी असे स्पष्ट निर्देष न्यायालयाने दिल्याने तीन सदस्यांची प्रभाग रचना बदलणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशच्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मध्यप्रदेशच्या पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणानुसार पार पडल्यात. महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश काही दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता केवळ पावसामुळे निवडणुका घेता येत नाही असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर- नोव्हेंबर मध्ये राज्यातील २७ महापालिकांच्या निवडणुका होतील असाही अंदाज आहे.
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे २७ महानगरपालिकांमध्ये मुदत संपून वर्ष लोटलं, तर काही निवडणुकींची मुदत दोन-तीन महिन्यात संपणार आहे. खरंतर कायद्यानुसार मुदत संपण्याआधी महापालिकांच्या निवडणुका घेणं बंधनकारक असतं. मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. 2020 वर्षामध्ये पाच महापालिकांची मुदत यापूर्वीच संपली असून त्यावरही प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे.
औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर या मोठ्या महापालिकांची मुदत संपल्याने मार्च २०२२ पासून तिथे प्रशासक आहे. निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारच्या आदेशानुसार तीन प्रभागांचा सदस्य गृहीत धरुन प्रभाग रचना पूर्ण करण्यात आली. प्रभाग रचनेचे प्रारुप प्रसिध्द करून त्यावरच्या हरकती, सुचना, सुनावणी आणि नंतरचे फेरबदल होऊन बहुतेक सर्व महापालिकांनी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द केली आहे. प्रभाग रचनेनुसार मतदारयाद्यासुध्दा अंतिम करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, प्रभाग रचना पूर्ण झाल्यानंतर महाआघाडी सरकार गडगडल्याने शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार येताच काही नागरिकांनी पुन्हा प्रभाग रचना बदलण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे तगादा लावला होता. आता न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्याने तीन सदस्यांची अंतिम झालेली प्रभाग रचनाच यापुढेही कायम राहणार आहेत आणि याच पध्दतीने निवडणुका होतील हे स्पष्ट होत आहे.
