मुंबई : इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही राज्यातील काही महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी वर्गाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत.
अनुसूचित जाती – जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात त्यांना आरक्षण दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही अशी शिफारस माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालात करण्यात आली आहे. काही क्षेत्रांत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी असल्याने त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण दिल्याने हा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चुकीचे झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा – भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रांत आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार व पालघर जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात २७.७ टक्के, ठाणे महापालिका क्षेत्रात १०.४ टक्के, कोल्हापूर महापालिकेत २३.९, मीरा-भाईंदर १८.४, नवी मुंबई महापालिकेत २०.५, पनवेल २५.२, परभणी महापालिका क्षेत्रात १७.९ टक्के इतकी ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे बांठिया आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, नगर, अकोला, अमरावती आदी १९ महापालिकांमध्ये २७ टक्के, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारी इतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे. तेथे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नाही. मतदार याद्यांमधील मतदारांच्या आडनावांनुसार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला असून तो न्यायालयाने मान्य केला आहे.
आयोगाच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीबाबतही संशय व्यक्त करण्यात येत असून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आदी भागात ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असताना ती इतकी कमी कशी दाखविली गेली, याबाबत आरोप करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीबाबत संशय व्यक्त करून आणि ओबीसींची लोकसंख्या खूप कमी दाखविण्यात आल्याचा आरोप करून अनेक राजकीय व ओबीसी नेत्यांनी हा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणीदेखील केली होती.
देश स्तरावर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि राज्यात १९९४ मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. तेव्हापासून आणि १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मान्य करण्यात आले होते आणि लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तर ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याचा दावा काही नेत्यांनी केला होता. आता न्यायालयाने राजकीय आरक्षणास हिरवा कंदील दाखविला असला तरी अहवालातील शिफारशींची वैधता व अन्य बाबींना आव्हान देण्याचा पर्यायही खुला आहे.
मुंबई, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी – निजामपूर, वसई – विरार, नाशिक, धुळे, जळगाव, मालेगाव, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नगर, अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, लातूर, नांदेड, सांगली – मिरज – कूपवाड, सोलापूर या महापालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
