पिंपरी दि. २२ जुलै :- सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या १३ महापालिका निवडणुकांसाठी आता पुन्हा आरक्षण सोडत निघणार आहे. तसे, आदेश निवडणूक आयोगाने या १३ महापालिकांना दिल्या आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी काढलेली आरक्षण सोडत रद्द होणार आहे. आता नव्याने आरक्षण सोडत निघणार आहे याचा फायदा ओबीसी समाजाला होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसाधारण महिलांचे आणि सर्वसाधारण प्रवर्गात काढण्यात आलेली यादी रद्द बातल ठरवण्यात आली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित करून नवीन आरक्षण सोडत २९ जुलै रोजी काढण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत.
२६ जूलैला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व पुरुष आणि सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यास करण्याकरिता जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. २९ जूलैला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व पुरुष आणि सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यास सोडत काढण्यात येणार आहे. ३० जूलैला आरक्षण सोडतीनंतर प्रभाग निहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. तर ३० जूलै ते २ ऑगस्ट पर्यंत प्रभाग निहाय आरक्षण निश्चितीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी देण्यात येईल. ५ ऑगस्टला आरक्षण निश्चित प्राप्त झालेल्या हरकती व सुचनांवर विचार करुन प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जाणार आहे.
