पिपरी :- पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची तडकाफडकी बदली करत शिंदे सरकारने उचलबांगडी केली आहे. त्यांच्या जागी सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे यांनी याबाबतचा आदेश आज (दि. १६) रोजी जारी केला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, श्री. शेखर सिंह शासनाने आपली नियुक्ती पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त या पदावर राजेश पाटील (भाप्रसे) यांच्या जागी ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनात करून केली आहे. तरी आपण नवीन पदाचा कार्यभार श्री. पाटील यांच्याकडून त्वरित स्वीकारावा.
राज्य शासनाचा ‘सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना शेखर सिंह यांना मिळाला होता. या पुरस्काराचे वितरण मुंबई येथे मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्या हस्ते करण्यात आले. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वात सातारा जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. जिल्हाधिकारी कार्यभार करताना शेखर सिंह यांनी झोकून देवून काम केले. कोरोना काळात कोविड सेंटर उभारण्यापासून, ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट, लसीकरणापर्यंत त्यांनी सूक्ष्मनियोजन करुन मदत कार्य केले. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीत बाधित गावांना भेट देवून त्याठिकाणी उपाययोजना केल्या अशा अनेक कामामुळे राज्य सरकारने त्यांचा गौरव केला होता.
ओडिसा केडरचे असलेले आयुक्त राजेश पाटील यांची अवघ्या दीड वर्षांत राज्य सरकारने उचलबांगडी केली आहे. ओडिशा केडरचे 2005 च्या बँचचे आयएएस राजेश पाटील यांची आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने पिंपरी पालिकेत 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना आयुक्त पदावर केवळ दीड वर्षाचा कार्यकाळ मिळाला आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पाटील यांनी शहर स्वच्छतेवर, तृतीयपंथीयांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासह विविध कामकाज केले आहे. मात्र, प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पाटील यांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय मनमानी पध्दतीने घेतले आहेत. यामध्ये महापालिकेच्या नवीन इमारतीची 312 कोटींची निविदा, यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईची 328 कोटींचा निविदा प्रसिध्द केल्या. तसेच शहरातील अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली. तर नुकत्याच महापालिकेच्या सर्व रूग्णालयात शासकीय दरांप्रमाणे केलेली दरवाढ अशा विविध वादग्रस्त निर्णयांमुळे आयुक्त पाटील यांच्या कारभारावर टीकेची झोड उठविली गेली. त्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आली होती.
