नवी दिल्ली/मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई सह राज्यातील महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुशंगाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुंबईतील 227 वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ही निवडणूक बेकायदेशीर असल्याची याचिका सुर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी देताना हा निर्णय देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने वॉर्ड रचनेत बदल केला होता. पण राज्यात सत्तांतर घडवून एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर 2017 साली असलेल्या 227 वॉर्ड प्रमाणे निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यात मुंबईसह सर्वच महापालिकांची प्रभाग रचना पूर्वी होती ती कायम राहणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 227 वॉर्डप्रमाणे निवडणुका घेण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. मुंबईचे माजी उपमहापौर सुहास वाडकर यांनी या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या युक्तिवादानंतर अखेर नव्या शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे.
2017 नंतर आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. त्यातच वॉर्डच्या झालेल्या पुर्नरचनेमुळे आणि नव्या आरक्षणामुळे बहुतांश ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्का बसलाय. दरम्यान, नव्या वॉर्ड रचनेनुसार आता 236 वॉर्डमध्ये मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवक पदासाठीची निवडणूक पार पडणार आहे. येत्या महिन्याभरात ही निवडणूक नेमकी कधी होणार, याबाबच स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता शिवसेना मुंबई पालिका निवडणुकीच्या तयारीला आधीपासूनच लागली आहे. शिवसेनेकडून डॅमेज कंट्रोलसह पालिकेवर एकहाती विजय मिळवण्याचासाठी प्रयत्न सुरु झालेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरीने भाजपचंही आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. अशात आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीमुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत नवा ट्वीस्ट आला आहे.
विशेष म्हणजे मुंबई पाठोपाठ पुण्यातील वॉर्डरचेनेच्या बदलाविरोधात राष्ट्रवादी शहर काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई पाठोपाठ पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या वॉर्डरचना बदलाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील भाजपा आणि एकनाथ शिंदे गटाला मोठा झटका बसल्याचे बोलले जात आहे .
