पिंपरी (प्रतिनिधी) बेघरांना घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान (जेएनएनयूआरएम) आणि पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) महापालिकेच्या माध्यमातून राबविल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारनेही अनुदान उपलब्ध करून दिले. त्याअंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत २० हजार ३४४ सदनिका उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यातील १२ हजार ४९७ लाभार्थीना सदनिकांचे वाटप केल्याने त्यांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न साकारले आहे. सहा हजार ३५९ सदनिकांचे वाटप अद्याप बाकी आहे.
दुर्बल घटकांतील नागरिकांना परवडणारी घरे आणि पुनर्वसन प्रकल्पातील घरे शहरात उभारण्यात आली आहेत. काही प्रकल्पातील इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून, त्यातील सदनिकांचे वाटप केले आहे. काही सदनिका वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. एक प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचे काम बंद आहे. असे असले तरी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी आणखी घरांची गरज आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेमधील झोपडपट्टी चन्डोली प्रकल्पातील सातपैकी तीन इमारतीचे काम सुरू असून ११२२ लाभाथ्र्यांनी स्वहिस्सा रक्कम भरली आहे. बो-हाडेव प्रकल्प पूर्ण झाला असून १० लाभार्थ्याकडून स्वहिस्सा रक्कम भरून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आकुर्डी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून ५६८ लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. पिंपरी येथील प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून ३७० लाभार्थी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रावेत प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने काम बंद आहे. या प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती लवकरात लवकर उठविण्यासाठी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
