पुणे/पिंपरी चिंचवड : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी तीनचा प्रभाग की चारचा प्रभाग याबाबत जे नाट्य घडले त्याचीच पुनरावृत्ती मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे. त्यातच उच्च न्यायालयाने जुनीच प्रभाग संख्या, रचना कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करीत उद्धव ठाकरे गटाची याचीका फेटाळल्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठीही अशीच स्थिती राहणार की काय? या चर्चेला उधाण आले आहे.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर दोन्ही महापालिकेत भाजपची सत्ता संपुष्टात आली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार होते. तेंव्हा तत्कालीन ठाकरे सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करून तीनचा प्रभाग केला. परंतु, त्यानंतर काही महिन्यांतच आघाडी सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन झाले त्यामुळे त्यांनी नवी प्रभाग रचना बदलत जुनीच म्हणजेच चारचा प्रभाग कायम राहणार असल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर विरोधक सत्ताधारी यांच्यात वाद उफाळून आला होता.
मुंबई पालिका निवडणुकीबाबतही हेच नाट्य घडले आहे. मुंबई महापालिकेत महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करीत वार्डांची संख्या वाढवून 236 इतकी केली होती. पूर्वी वार्डाची संख्या 227 इतकी होती.
मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा एकदा वार्डांची संख्या 227 इतकीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात महाविकास आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या द्विसदस्य खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आता या याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता, हाच कित्ता पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेबाबतही गिरवला जाणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर इच्छुक नगरसेवकांच्या मनात गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे.
