पुणे : पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाणी समस्येचमुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल घेत राज्य सरकार असे पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. जिल्ह्यातील धरणे शंभर टक्के भरले असतानाही नागरिकांना शंभर टक्के पाणीपुरवठा का होत नाही यावर उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहे.
यात राज्य सरकार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना दिनांक १३/१२/२०२२ रोजी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबतच्या जनहित याचिकेवर दिनांक २९/११/२०२२ रोजी मा. मुख्य न्यायमूर्ती श्री दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती श्री अभय आहुजा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने जनहित याचिकेचा तपशील घेतला आणि त्यांच्या निर्देशांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांच्या घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विषय गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे.
अधिवक्ता श्री. सत्त्या मुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था या पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद या स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत असून सध्या त्यांना घरगुती वापराच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा अथवा पाणीपुरवठा होतच नसल्याने तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडी व इतर या परिसरात पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिवसातून १५ मिनिटेही महापालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्या टँकर माफियांच्या तावडीत सापडल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलाशयामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा आहे, मात्र पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या पाण्याच्या पाइपलाइन आणि नळांमधून पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशापर्यंत पाणी पोहोचत नाही, असा युक्तिवाद पुणेकरांच्या वतीने पुन्हा एकदा करण्यात आला. हे पाणी मात्र खासगी टँकरद्वारे पोचत असल्याचेही निदर्शनास आले. मा मुख्य न्यायाधीश श्री दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती श्री अभय आहुजा यांच्या अध्यक्षतेखालील मा. उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठाने पुणे जिल्ह्यातील भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य सरकार पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पुणे यांनी त्यांचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दि. १३.१२.२०२२ पर्यंत दाखल करावेत आणि पाण्याच्या समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५.१२.२०२२ च्या अजेंड्यावर अत्यंत प्राधान्याने जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे.
अधिवक्ता श्री. सत्या मुळे यांनी मुख्य न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास आणून दिले की, हाच विषय माननीय उच्च न्यायालयाने सन २०१६ मध्ये बाणेर आणि बालेवाडी उपनगराच्या भागात पाण्याचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना निकाली काढला होता आणि त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नवीन नवीन बांधकामांना परवानग्या देण्यास स्थगिती दिली होती.
अधिवक्ता श्री. सत्या मुळे यांनी न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास आणून दिले की, त्या वेळी उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते, जेणेकरून पाणी टंचाईच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या रहिवाशांनी समितीकडे संपर्क साधावा आणि समिती दखल घेऊन तक्रारीचे निवारण करू शकेल. वास्तविक परिस्थितीत या समितीची २ महिन्यातून एकदा बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीत अशा लोकांचा समावेश असेल जे बाधित भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यात प्रत्यक्ष सक्षम आणि सहभागी असतील. विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पाणीपुरवठ्याचे प्रभारी संबंधित स्थानिक संस्थेचे मुख्य शहर अभियंता यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांना या समितीचा भाग होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीला वेळोवेळी त्यांचा प्रगती अहवाल माननीय उच्च न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
रहिवाशांना जागरुक होऊन त्यांच्या पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत समितीशी संपर्क साधावा यासाठी समितीची स्थापना आणि कार्यप्रणाली व्यापकपणे प्रसिद्ध करावी, असेही आदेश देण्यात आले. अशा समितीची कोणतीही प्रसिद्धी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेली नाही आणि अशी समिती स्थापन झाली की नाही हेही कुणाला माहीत नाही, याकडे अधिवक्ता श्री. सत्या मुळे यांनी लक्ष वेधले. अधिवक्ता श्री सत्त्या मुळे यांनी प्रस्तुतच्या जनहित याचिकेवर युक्तिवाद करताना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने या समितीच्या कामकाजाचे रेकॉर्ड मागवून या समितीच्या कामगिरीची चौकशी करावी अशी विनंती केली. माननीय उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला विशेषतः तपशिलामध्ये जाण्याचे आणि मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुणे जिल्ह्यातील पाणी समस्या निवारणासाठी अशा समितीच्या स्थापनेशी संबंधित अनुपालन आणि कामगिरीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ता यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अधिवक्ता श्री सत्त्या मुळे यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली की, पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांना आता पाणी, रस्ते, अॅमेनिटी स्पेसच्या जागा यासारख्या मूलभूत विषयांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे, जे पुणे जिल्ह्यातील नागरी परिस्थितीची दयनीय अवस्था दर्शवते.
काही भागात परिस्थिती इतकी बिकट आहे की अपूर्ण किंवा नसलेल्या रस्त्यांमुळे किंवा इतर मर्यादामुळे पाण्याचे टँकरही पाणीपुरवठा करू शकत नाहीत. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानुसार शहरी पाणीपुरवठ्यासाठी प्रतिदिन १३५ लिटर प्रति व्यक्ती (एलपीसीडी) हे बेंचमार्क म्हणून सुचवले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पुष्ट रहिवाशांना प्रतिदिन २० लीटरही पाणीपुरवठा होत नाही. 6 कभ जनहित याचिकेत मनस्वी सोनवणे यांनी अधिवक्ता श्री सत्त्या मुळे यांना मदत केली.
याचिकाकर्ते वाघोली गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण कल्याण संस्था फेडरेशन लि. बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी सहकारी हाऊसिंग वेलफेअर फेडरेशन लि… डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशन, बावधन सिटिझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडेंट ट्रस्ट, औध विकास मंडळ आणि असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन्स फोरम यांनी पुणे जिल्ह्यातील सर्व शहरी भागातील रहिवाशांमध्ये पाणीटंचाईमुळे होत असलेल्या आक्रोशाची दखल घेतली आहे.
अधिवक्ता श्री. सत्त्या मुळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात वर्तमान जनहित याचिका दाखल केली. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री सत्त्या मुळे यांनी या जनहित याचिकामध्ये खालील पक्षांना प्रतिवादी बनवले आहे.
१) जलसंपदा विभाग, भारत सरकार
२) केंद्रीय भूजल मंडळ
३) महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभाग
४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
५) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमक प्राधिकरण
६) पुणे महानगरपालिका
७) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
८) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
९) पुणे जिल्हा परिषद
यावर कोर्ट ऑर्डर
1. या जनहित याचिकेत व्यक्त केलेली चिंता
विविध हाऊसिंग सोसायट्यांनी हा प्रकार गंभीर आहे. ते पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांच्या घरगुती वापरासाठी कमी पाणी पुरवठ्याशी संबंधित आहे. 2. श्री. दिघे, पिंपरीचे प्रतिनिधीत्व करणारे विद्वान वकील
चिंचवड महापालिकेने सादर केले उत्तर-
त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तथापि, आम्हाला आवश्यक आहे
१) 26-pil-126-2022 महाराष्ट्र राज्य (राज्य), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी), पुणे महानगरपालिका (पीएमसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तसेच जिल्हा परिषद, पुणे (झेडपी) द्वारे दाखल करण्यात येणारी स्वतंत्र शपथपत्रे.
३. श्री. अजित पिटले, विद्वान वकील, सहसा एमजेपीसाठी हजर असतात. आम्ही विनंती केली आहे श्री. पिटले एमजेपीच्या वतीने हजर राहतील. mjp त्याचे स्वरूप नियमित करेल.
4. राज्य, mjp, pmrda आणि zp यांचे प्रतिनिधीत्व त्यांच्या संबंधित विद्वान वकिलांनी केले असल्याने, आम्ही अशा प्रतिवादींना त्यांचे संबंधित उत्तर-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी 13 डिसेंबर 2022 पर्यंत वेळ देतो.
5. जनहित याचिका 15 डिसेंबर 2022 रोजी बोर्डवर बर्यापैकी उच्च सूचीबद्ध केली जाईल.
6. प्रतिवादींनी दाखल केलेल्या उत्तर-प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून, आम्ही याचिकाकर्त्याला प्रतिज्ञापत्र-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याचा विचार करू इच्छितो.
7. परत करण्यायोग्य तारखेला, या न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने 11 ऑक्टोबर, 2017 चा आदेश जनहित याचिका क्र. 2016 च्या 36 (मंगेश नामदेव शेलार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि ors.) पुणे जिल्ह्याच्या विशिष्ट संदर्भात पालन केले गेले आहे.
