सांगली : वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत निवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा विचार शासन करत आहे. या शाळा बंद करण्याला तीव्र विरोध झाल्याने पर्यायी मार्ग काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागात सुरू होत्या. मात्र, शिक्षक संघटना व पालकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कोकणासह डोंगराळ व दुर्गम भागात कमी पटसंख्येच्या शाळा मोठ्या संख्येने आहेत.
त्या बंद केल्यास विद्यार्थ्यांना लांब अंतरावरील शाळेत चालत जावे लागेल. परिणामी ते शिक्षण सोडून देतील, अशी भीती आहे. यावर मार्ग काढताना शासनाने परिवहन संकल्पनेचाही विचार केला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची जवळच्या शाळेत खासगी वाहनातून ने-आण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, हा उपायदेखील अव्यवहार्य ठरला. आता शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार शिक्षण विभाग करत आहे.
शाळा सुरूच ठेवायच्या पण खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी किंवा निवृत्त शिक्षक नेमायचे, असे नियोजन सुरू आहे. निवृत्त शिक्षकांकडून मानधन तत्त्वावर काम करून घेतले जाईल. शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना वेगळे प्रशिक्षण किंवा अध्यापनाची कार्यशैली सांगावी लागणार नाही. त्याचबरोबर पात्रताधारक तरुणांनाही कंत्राटी स्वरूपात घेण्याच्या हालचाली आहेत. त्यांचे मानधन ग्रामपंचायती वित्त आयोगातून देतील. या प्रक्रियेची जबाबदारी पुण्यातील क्षितिज संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.
