मुंबई : राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप केल्याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, पुणे न्यायालयाने पुणे पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावला आहे.
रश्मी शुक्ला यांना राज्यातल्या ‘ईडी’ सरकारने क्लिन चिट दिली होती. पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात शुक्ला यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट फेटाळल्याने शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.
2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राने ऐतिहासिक राजकीय बदल झाले होते. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं होतं. या काळात शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे, काँग्रेस नेते नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा ठपका रश्मी शुक्ला यांच्यावर होता. ज्या नेत्यांचे फोन टॅप करायचे आहेत, त्यांची बनावट नावं सांगून, हा सगळा उद्योग करण्यात आला होता. त्यामुळे रश्मी शुक्ला अडचणीत आल्या होत्या.
आरोप झाल्यानंतर रश्मी शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर सीआरपीएफमध्ये निघून गेल्या. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी हे प्रकरण मुंबई सायबर सेलकडे सोपवले होते. या सगळ्या चौकशीला रश्मी शुक्ला यांनी अपेक्षित सहकार्य केलं नव्हतं. त्या चौकशीसाठी मुंबई यायला तयार नव्हत्या. मी पत्रव्यवहाराद्वारे उत्तरे देईन, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. यानंतर सायबर पोलिसांचे पथक हैदराबादलाही गेले होते. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रश्मी शुक्ला यांना अटक होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, राज्यात ईडी सरकार आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. यासंदर्भात परवानगीशिवाय फोन टॅपिंग केल्याचे पुरावेही मुंबई पोलिसांकडे असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या गृह मंत्रालयाकडून खटला चालवण्यास नकार देण्यात आला होता.
महाविकास आघाडी सरकारमधील राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणी पुण्याच्या तत्कालिन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात येत असल्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयात सादर केला होता. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात राज्य शासनाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
