नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. आजही ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने होकार दिला आहे. यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे. 2 आठवड्यामध्ये उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
1 आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
2 आठवडे ठाकरे गटावर कारवाई न करण्याचे आदेशही ठाकरे गटाला देण्यात आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस पाठवली आहे. 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने काय दिले आदेश ?
- कोर्टाची शिंदे गटाला नोटीस, 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातच होणार सुनावणी ठाकरे गटाला शिंदे गट व्हीप बजावणार नाही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार बँक अकाऊंट, संपत्तीवर सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार व्हीप जारी करणार नाही, शिंदे गटाची कोर्टात ग्वाही कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय दिला आहे, जो आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
सरन्यायाधीश – तुम्ही निवडणूक आयोगाचा आदेश दाखवा कपिल सिब्बल: पक्षाच्या संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे. राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे.. मात्र केवळ 40 आमदारांच्या फोडण्याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज कौल यांचा युक्तिवाद विधिमंडळ पक्ष वेगळा आहे.
पण राजकीय पक्षात कोणाचे बहुमत आहे. हा दहाव्या वेळापत्रकाचा मुद्दा नाही कारण आमदारांचा पक्षात विचार केला जाणार नाही असे कुठे लिहिले आहे. पूर्ण तर्क असा आहे की आम्ही विधिमंडळ पक्ष वेगळा मानला आणि आम्ही सरकार पाडले. विधिमंडळ पक्ष याचा अविभाज्य भाग नाही, असे आमचे कधीही होऊ शकत नाही. हा वाद कधीच असू शकत नाही नीरज कौल : शिवसेनेच्याच घटनेच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खासदार, आमदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा असलेल्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. नीरज कौल: तुम्ही आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या तक्रारी द्या आणि त्यांना पक्षाच्या कार्यात सहभागी होऊ न देणे हे लोकशाहीच्या आत्म्याऊविरुद्ध आहे.
