पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामावरील शास्ती माफीचा निर्णय राज्य सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला. मूळ कराचा भरणा केल्यानंतरच शास्तीची माफी होणार आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी कमी कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे नागरिकांना मूळ कर भरण्यासाठी अडचण येऊ नये या हेतूने महापालिकेने महत्वाच्या विभागामध्ये (झोन) कॅश काऊंटर वाढविण्यात आली आहेत. त्यांची वेळ सुद्धा वाढविली असून आता ऑनलाइन स्वरुपात सुद्धा अवैध शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र मूळ कराचा भरणा केल्यानंतर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी मदत कक्ष करण्यात आला आहे.
अवैध बांधकाम शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांनी http://www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरील अवैध शास्ती माफी प्रमाणपत्र या लिंकद्वारे आपली सर्वमाहिती भरावी. यामध्ये आपणास झोन क्रमांक, गट क्रमांक, मालमत्ता क्रमांक, वाढीव क्रमांक भरावा. त्यानंतर त्यांनी मूळ कराचा भरणा केला नसल्यास विविध पर्यायाद्वारे भरणा करावा. ज्यांनी यापूर्वी भरणा केला आहे, त्यांनी आपली माहिती भरून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे. जे नागरिक कॅश काऊंटरद्वारे मूळ कराचा भरणा करणार आहेत. त्यांनी आपल्या झोन मधील कॅश काऊंटरच्या माध्यमातून मूळ कराचा भरणा करावा. त्यांना मूळ कराचा भरणा केल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळू शकेल
- नागरिकांच्या सोयीसाठी मदत कक्ष
ज्या नागरिकांना मूळ कराचा भरणा करायचा असेल. त्यांनी आपल्या करसंकलन विभागीय कार्यालयातील सहाय्यक मंडलाधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे आवाहन कर संकलन विभागाने केले आहे. आकुर्डी राजेंद्र कुंभार ९९२२५०२१२२, चिंचवड रमेश चोरघे ९९२२५०२६५०, थेरगाव सिताराम मुंढे ९९२२५०२०६३, सांगवी जयश्री साने ९९२२९०२२७१, पिंपरी वाघेरे सुषमा भरवीरकर ९८२२४९७३८९, पिंपरीनगर महादेव चेरेकर ९९२१९१३११८, महापालिका भवन संतोष कोराड ८३०८९७३४२७, फुगेवाडी – दापोडी सुचेता कुलकर्णी ९९२२५०२१२४, भोसरी राजू मोरे ९९२२९३२५५३, च-होली, मोशी श्रध्दा बोर्डे ८८०५५३८३००, चिखली संजय लांडगे ७०२०४३४१५५, तळवडे संजय तळपाडे ९७६०३१९५७०, किवळे अभिजित देवकर ९९२२५०४४८९, दिघी – बोपखेल रमेश मलये ९८८१७९८३३१ आणि वाकड जयवंत निरगुडे ९०११४८८९५७ यांच्याकडून नागरिक मदत घेऊ शकतात
- ११३ कोटींची अवैध बांधकाम शास्ती झाली माफ
चालू आर्थिक वर्षामध्ये ६ हजार २५७ मालमत्ता धारकांनी मूळ कराचा भरणा केला आहे. ४१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा मूळ कर भरण्यात आला आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल ११३ कोटी रुपयांची अवैध बांधकाम शास्ती माफ झालेली आहे.
अवैध बांधकाम शास्तीमुळे मूळ करांचा भरणा करण्यासाठी नागरिक उदासीन होते. मात्र आता अनेकजण मूळ करांचा भरणा करण्यासाठी समोर येत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र आता मूळ करही न भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर जप्ती आणि इतर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
नीलेश देशमुख :सहायक आयुक्त, कर संकलन विभाग पिंपरी-चिंचवड महापालिका
