मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता महाराष्ट्रात मागील वर्षी जून महिन्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकार आता कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे सुरक्षित झालं आहे.पण न्यायालयानं एकीकडे शिंदे सरकारला अभय दिले असले तरी दणकाही दिला आहे. तसेच शिवसेनेच्या( शिंदे गट) आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती, व्हिप बेकायदेशीर ठरवला आहे. यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या डोक्यावरची अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे(Anant Kalse) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेली प्रतोद नियुक्ती आणि व्हिप आणि आगामी काळातील ठाकरे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईवर ‘सकाळ’शी बोलताना नेमकं विश्लेषण केलं आहे. यावेळी त्यांनी सध्या जरी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून तात्पुरता अभय दिले असले तरी आगामी काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
…तर लोकं उद्या मोदींप्रमाणेच फडणवीसांच्या डिग्रीवरही संशय घ्यायला लागतील !
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा असा निर्णय देतानाच शिवसेनेच्या शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरवली. त्यामुळे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा आहे. परंतू येत्या काळात ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याची दाट शक्यता कळसे यांनी व्यक्त केली आहे.
