कोल्हापूर. राज्य सरकारने दर तीन महिन्यांनी दुधाचे खरेदीचे दर निश्चित करण्यासाठी कॉम मिशनर, डेअरी विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांचे पॅनेल स्थापन केले आहे. पॅनेलमध्ये खाजगी आणि सहकारी दुग्धव्यवसायातील पुन: सादरीकरणे असतील.
या सदस्यांना गाय आणि म्हशीच्या दुधाचे किमान खरेदी दर मर्यादित करावे लागतील. हे दर सहकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही दुग्धव्यवसायांसाठी अनिवार्य असतील, एक अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे.
दुग्ध उत्पादक शेतकर्यांनी नुकतेच दुधाच्या खरेदीच्या किमतीत सुमारे 5 ते 5 रुपये प्रतिकिलोने घट केल्याच्या विरोधात आंदोलन छेडले होते, ते म्हणाले की किमान खरेदी किमतींवर मर्यादा घालण्याचा राज्याचा निर्णय हा रास्त भावासाठी त्यांची प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेशी संबंधित शेतकरी नेते अजित नवले यांनी टोलला सांगितले की, “पॅनेलमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोणतेही प्रतिनिधीत्व नाही. सरकार खासगी डेअरींना, विशेषत: दूध पावडर उत्पादक कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडणार कसे? प्रकल्पाच्या फलदायीतेबद्दल आम्हाला शंका आहे.
