पिंपरी (प्रतिनिधी) गाव ते नगर, नगर ते महानगर आणि आता औद्योगिक, कामगारनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराची बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटीनंतर मेट्रो सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. शहर झपाट्याने वाढत असतानाच सध्या ३० लाखांच्या आसपास लोकसंख्या पोहोचली आहे. शहरीकरण वाढत असतानाच शहराजवळील सात गावांचा महापालिकेत समावेश करावा, यासाठी २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सभेत ठराव झाला.
मात्र, याबाबत गेल्या आठ वर्षांत सात गावांच्या प्रस्तावावर शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. आता खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या सात गावांचा पालिकेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या गावाच्या समावेशाची पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे या सात गावांचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी या चार ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र एकत्र करून ४ मार्च १९७० रोजी पिंपरी-चिंचवड या नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर ११ आक्टोबर १९८२ रोजी महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. अल्पावधीतच मोठमोठ्या उद्योगांकडून कररूपाने मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नामुळे आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नावलौकिक मिळविला. त्यावेळी महापालिकेत पिपरी, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, च-होली, चिंचवड, आकुर्डी, भोसरी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपळे निलख आणि वाकड अशा नऊ गावांचा समावेश होता.
शहरात औद्योगिक कंपन्यांची मोठी भर पडत होती, त्यामुळे महापालिकेच्या परिसरात लोकवस्ती वाढत असतानाच महापालिकेची ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये पुन्हा हृदवाढ झाली. तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, दिघी, बोपखेल, दापोडी, मामुडी, किवळे, रावेत, पुनावळे आदी गावे महापालिकेत आली. त्यानंतर २००९ मध्ये ताथवडे गावचा महापालिकेत समावेश झाला. शहरातील उद्योग, व्यवसायाबरोबरच हिंजवडी आणि तळवडे आयटी पार्कमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा वाढला.
महसुलात होणार वाढ?
या सात गावांमध्ये झपाट्याने नागरिकरण वाढत आहे. हिंजवडीत नामांकित आयटी कंपन्या तर जेमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम आहे. तर जांबे, मारूजी, माण, नेरे, सांगवडे या भागातही झपाट्याने नागरिकरण वाढत आहे. त्यामुळे या नागरिकांना सुविधा देताना ग्रामपंचायतवर ताण येत आहे. मात्र, नागरिकरण वाढत असताना महापालिकेच्या महसूलात मोठी वाढ होऊ शकते.
२०१५ पासून प्रस्ताव शासन दरबारी
शहरालगतच्या गहुंजे, जांबे, मारुजी, हिंजवडी, माण, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करावा, असा ठराव पालिका समेत १० फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर ३ जून २०१५ मध्ये हा ठराव पालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र, या सात गावांच्या समावेशाबाबत अद्याप निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहे. एकीकडे पुणे महापालिकेत २०२० रोजी २३ गावांचा राज्य शासनाने समावेश केला. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात गावांचा समावेश करण्याच्या प्रस्ताव धूळखात ठेवला आहे. आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या सात गावांच्या समावेशाचा पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
