नवी दिल्ली :- बिहारमध्ये जातीच्या आधारावर जनगणना करण्यास परवानगी देण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्ते या जनगणनेला विरोध करण्याच्या संदर्भात कोणते ठोस कारण देत नाहीत तोपर्यंत त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना आपले उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने यावेळी सात दिवसांची मुदत दिली. आम्ही या किंवा त्या बाजूने नाही. मात्र या जनगणेनेचे काही परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच आम्हाला आमचे उत्तर सादर करावे लागणार आहे असे मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. या जातीच्या आधारावर जनगणनेच्या प्रक्रियेचे दोन भाग आहेत. एक आकडेवारी गोळा करणे. ही प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण झाली आहे.
