मुंबई: इतर राज्यांमध्ये केवळ साडेपाच वर्षांचे पदवी शिक्षण घेतल्यामुळे महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरीय कोट्यातून आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यासही अपात्र ठरविले जात आहे. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे प्रवेशास अपात्र ठरविल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना घटनात्मक आरक्षणालाही मुकावे लागत आहे. राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक नियमांविरोधात काही विद्याथ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या एआयएपीजीईटी परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार आयुर्वेद पदव्युत्तर (एमडी, एमएस) प्रवेश दिला जातो. बीएएमएस उत्तीर्ण विद्यार्थी हे या परीक्षेसाठी पात्र असतात. अखिल भारतीय स्तरावर ही प्रवेश परीक्षा असली तरी प्रत्येक राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालये किंवा संस्थांमध्ये १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा व ८५ टक्के त्या त्या राज्यांचा कोटा या प्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय प्रक्रिया राबिवली जात आहे, त्याचा कोट्यातील प्रवेशासाठी जी मूळ नियमावली तयार केली आहे. त्या आधारे मागील अनेक वर्षे प्रवेश होत असतो. त्याचा फटका महाराष्ट्रातीलच रहिवासी असलेल्या विद्याथ्यांना बसत आहे.
याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाला विनंती
या सदर्भात डॉ. योगेश प्रमोद जाधव व इतर काही विद्यार्थ्यांनी राज्य पदवीसाठी सरकारच्या या अन्यायकारक प्रवेश नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयुर्वेद एमडी अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरीय कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास परवानगी मिळावी, त्याबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभाग, संचालक, आयुष, आयुक्त (सीईटी) यांना निर्देश द्यावेत, अशी त्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाला विनती केली आहे.
