मुंबई: मराठा आरक्षणासाठी वंशावळीची अट नको, सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली. जोपर्यंत तसा सुधारित जीआर काढला जात नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी गुरुवारी बोलून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेचा अध्यादेश (जीआर) घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी ती फेटाळून लावली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे- पाटील गेले दहा दिवस उपोषण करीत बसले आहेत. बुधवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निजामकालीन पुराव्याच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखला देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे स्वागत करून जरांगे- पाटील यांनी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आपला निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेच्या जीआरची प्रत घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर हे जरांगे-पाटील यांच्या भेटीला आज दुपारी चार वाजता आले. दोषांमध्ये चर्चा झाली. मात्र, या जीआरने जरांगे- पाटील यांचे समाधान झाले नाही. कुणबी दाखल्यांसाठी वंशावळीची अट नको. अशी अट नसलेला सुधारित जी आर दोन दिवसांत काढा तरच उपोषण मागे घेतो, असे जरांगे-पाटील यांनी शासनाच्या शिष्टमंडळास सांगितले.
वंशावळीचे दस्तऐवज अनेक समाज बांधवांकडे नाहीत. शिष्टमंडळाच्या भेटीपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, वंशावळीचे दस्तऐवज अनेक लोकांकडे नाहीत. त्यामुळे ही अट रद्द करावी आणि सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. तसा सुधारित जी. आर. काढावा. त्यानंतरच उपोषण मागे घेऊ. सरकारने घेतलेल्या निर्णय चांगला आहे. आम्ही दहा पावले मागे यायला तयार आहोत. आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्यांच्या नोंदी नाहीत. तशा वंशावळीचे पुरावे असते तर तहसील किंवा उपविभागीय कार्यालयातून कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली असती.. शासनाला अध्यादेश काढायचीही गरज उरली नसती. त्यामुळे यात सुधारणा करावी आणि तसा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात कुणबी आणि मराठा एकच आहेत, असे म्हटले आहे. अजून किती पुरावे हवे आहेत? असा सवालही जरांगे-पाटील यांनी केला.
सुधारणा सुचवण्यासाठी जरांगे-पाटील यांनी मुंबईला यावे; सरकारची भूमिका
जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि दोषींवर कारवाई करण्याबाबतच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. आहेत. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे. जरांगे-पाटील यांना जी. आर. मध्ये काय सुधारणा सुचवायच्या असतील, त्या त्यांनी सरकारबरोबर प्रत्यक्ष चर्चेत सुचवाव्यात. त्यासाठी मंत्रालयात, सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर किवा ‘वर्षा’ बंगल्यावर यावे. त्यांना शक्य नसल्यास मी स्वतः शिष्टमंडळाला सरकारसोबत चर्चेला घेऊन जाईन, असे खोतकर म्हणाले.
इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्री
मुंबई : मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर आहे. ते देत असताना इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, तेव्हा मी त्यांच्यासोबत होतो. उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली होती; पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच ही वेळ आली. आता मात्र ते यावर राजकारण करत आहेत अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
__________
पुरावे द्या अन् कुणबी व्हा! जीआर निघाला तरी तिढा कायम
तुम्ही प्राचीन काळापासून म्हणजे पिढ्यान्पिढ्या कुणबी असाल, तर तसे पुरावे घेऊन या, हे पुरावे काटेकोरपणे तपासून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे शासनाचा नवा जीआर सांगतो. हे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत काय असावी, पुरावे कसे तपासायचे, त्याचे निकष काय असावेत, हे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निश्चित करणार आहे. ज्याला कुणबी प्रमाणपत्र हवे त्याच्यावरच तसे पुरावे ..देण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. पुन्हा हे पुरावे ग्राह्य धरायचे की नाहीत, हे शासकीय यंत्रणा तपासणार आणि प्रसंगी हे पुरावे नाकारलेदेखील जाऊ शकतील. हा जीआर मराठवाड्यासाठीच असल्याने निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज यापैकी कोणतेही पुरावे कुणबी प्रमाणपत्र मागणाऱ्या मराठा उमेदवाराने द्यायचे आहेत. हे पुरावे तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती मात्र ठरलेली नाही. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १ महिना घेईल. जरांगे-पाटील यांनी डाव ओळखला
जीआरमधील कारकुनी कावा ओळखत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी केलेल्या सूचना…
■ जीआर चुकीचा नाही; मात्र त्यात सुधारणा करावी. त्यात कुणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी घातलेली वंशावळीची अट रद्द करावी.
■ केवळ मराठवाड्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे..
■ समितीने आमच्याकडील पुरावे न्यावेत आणि अहवाल सादर करावा.
