मुंबई: पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या तरतुदींपासून वाचण्यासाठी अजित पवार यांच्याकडे पुरेशा प्रमाणात आमदार असल्याची पुष्टी झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) वरिष्ठ नेते शरद पवार यांनी पाळलेल्या गुप्ततेमुळे हैराण झाले आहेत. अजित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भारतीय निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करताना पक्षाचे नेतृत्व केले.
सार्वजनिक डोळा प्रफुल्ल मारपकवार कायद्यातील तरतुदींनुसार (संविधानाच्या 10व्या अनुसूची), अजित यांना स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांचा गट खरा राष्ट्रवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी 36 (2/3) आमदारांची आवश्यकता होती. अजित पवार यांनी शांतपणे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) धाव घेतली, त्यांना पक्षाचे अध्यक्ष घोषित करण्याची विनंती केली आणि त्यांना घड्याळ चिन्ह वाटप करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांनी शपथ घेतली.
2 ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री. अजितच्या याचिकेनंतर, ईसीआयने राष्ट्रवादीकडून उत्तर मागितले, ज्याने अंतरिम प्रतिसाद सादर केला; 7 सप्टेंबर रोजी सर्वसमावेशक 500 पानांचे उत्तर दाखल करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या एका भागाने राष्ट्रवादीच्या अंतरिम प्रतिसादाची सामग्री दाखल केली असली तरी, राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी असे कोणतेही उत्तर सादर करण्यास नकार दिला आणि असे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचा दावा केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे अंतिम उत्तर सादर केले असतानाही, नेतृत्व उत्तराच्या मजकुरावर गप्प राहिले. राष्ट्रवादीचे सर्व प्रवक्ते आणि राष्ट्रवादीचे उच्चपदस्थ नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारपूस मौन पाळले असून, त्यांना निवेदनातील मजकुराची माहिती नाही असे म्हटले आहे. शेवटी, 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ECI समोरच्या कार्यवाहीवर एक छोटेसे निवेदन जारी केले. राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर विश्वास ठेवायचा झाला तर शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासोबतच्या आमदारांची नेमकी संख्या पहिल्यांदाच उघड झाली.
