पुणे: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कार्ला येथील प्रसिद्ध एकवीरादेवी देवस्थानातील राजकीय साठमारीला चाप लावणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्टला दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, शुक्रवारी अपिलावर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. बोपन्ना व न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय दोन संचालकांची निवड ही गुप्त मतदान पद्धतीनेच करावी, असा आदेशही दिला.
एकवीरा देवस्थानाच्या न्यासामधील संचालक मंडळाचे दोन संचालक ‘भाविक’ म्हणून निवडताना त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी व राजकीय पार्श्वभूमी नसेल, याची खातरजमा करा आणि देवीचे खरे भक्त असलेल्याच दोघांची निवड करा, असा आदेश न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने २४ ऑगस्ट रोजी दिला होता. मंदिर न्यासाच्या सात संचालकांकडून उर्वरित दोन संचालकांच्या पदांसाठी इच्छुक भक्तांकडून अर्ज मागवून त्यातून निवड केली जाते.
