मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणावरून राजकीय नेते मंडळीबाबत सकल मराठा समाजामध्ये उद्रेकाची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक भागांत मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी विविध स्वरूपाची आंदोलने सुरू आहेत.
त्यामुळे मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची सोमवारी सकाळी १० वाजता मंत्रालयात बैठक पार पडणार आहे. राज्य सरकारकडून मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. या समितीने आतापर्यंत काय काम केले, याचा अहवाल उपसमितीला सादर करावा लागणार आहे.
या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेली समिती आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. यासाठी तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, असे मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील जालनामध्ये उपोषणाला बसले आहेत. आज या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. यावेळी, उद्या २९ तारखेपासून आमरण उपोषण सुरू करा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजातील लोकांना केले आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, वयाचा अंदाज घेऊन उद्यापासून आमरण उपोषण सुरू करा. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी आमरण उपोषण सुरू करा. एकदिलाने एकत्र बसा. सरकारवर दबाव निर्माण करू. प्रत्येक गावात आमरण उपोषण सुरू करा. आपल्या गावात, आपल्या दारात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला येऊ द्यायचे नाही आणि मराठा समाजानेही राजकीय पक्षांच्या दारात जायचे नाही, असे जरांगे पाटलांनी म्हटले आहे.
