मनोज जरांगे-पाटील यांनी उभा केलेला मराठा आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक वळणावर येवून पोहोचला आहे. देशातील पाच राज्यांतील निवडणूक निकालानंतर एकनाथ शिंदे सरकारच्या आत्मविश्वासाला हत्तीचे बळ मिळाले आहे. घटनात्मक चौकटीत ५० टक्केंच्या मर्यादेबाहेरील आरक्षण टिकत नाही, हे वास्तव जरांगे-पाटलांनाही माहीत आहे. त्याच कारणाने आम्ही कुणबी म्हणजेच ओबीसी आहोत, ही ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. मराठा समाजाला खडबडून जागे करुन महाराष्ट्र ढवळून काढणाऱ्या मनोज जरांगे- पाटील यांना सध्या राजकारण प्रवेश खुणावतोय । त्यांनी स्पष्ट इन्कार केला आहे. तरीही मराठा समाज राजकारणात कोणती भूमिका घेणार, हा प्रश्न चर्चिला जातोच..
खा संजय राऊत यांचा नित्यनेमाने घातला जाणारा आरोप- प्रत्यारोपांचा रतीब आणि त्यावर दररोज झडणाऱ्या चर्चा महाराष्ट्राच्या जणू अंगवळणीच पडल्या आहेत. त्या सवयीला ब्रेक लावण्याचे काम मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यात भाजपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाने केले. देशात नरेंद्र मोदी करिष्मा आणि मोदी लाट असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली. त्याचा परिणाम देशातील सर्वच राज्यातील राजकारणावर होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तो परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवू लागला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भारतीय जनता पक्षातील वजन वाढले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा उत्साह, आत्मविश्वास आणि आक्रमकता वाढली. येवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील अनेक संदर्भ बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. शरद पवार, उध्दव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार अधिक आक्रमक बनले होते. परिणामी विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे आणि जयंतराव पाटील विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात शिंदे सरकारला अनेक आघाड्यांवर जेरीस आणणार अशी चर्चा सुरु होती. परंतु तीन राज्यातील निवडणूक निकालाने ती चर्चा बोथट बनली. उलटपक्षी शिंदे सरकारच अधिक आक्रमक बनले आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारला २४ डिसेंबर ही अंतिम मुदत देणारे शिंदे सरकार मनोज जरांगे-पाटील आणि मराठा समाजाच्या पदरात नक्की काय आणि कसे टाकणार, हा महत्त्वाचा मुद्य आहे. ओबीसी समाजाचे सर्वच नेते मराठा आरक्षण मुद्यावरुन अधिक आक्रमक बनले आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ मराठा समाज आणि जरांगे- पाटील यांच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत. किंबहुना मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घेवू नये यासाठी ते आग्रही आहेत. त्यासाठी संघर्ष करण्याच्या तयारीत ते आहेत. त्याच कारणाने भुजबळ । विरुद्ध जररांगे-पाटील असा वाद पेटला आहे. जरांगे-पाटील यांचा तिसऱ्या टप्यातील राज्याचा दौरा सध्या सुरु आहे. त्यांच्या सभांना होणारी गर्दी आणि प्रतिसादामुळे राज्यातील मराठा समाजाचा नेता म्हणून मनोज जरांगे-पाटील हे नावारुपास आले आहेत. राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाची राजकारणातील भूमिका महत्त्वाची आहे. ३-४ महिन्यांवर आलेली लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सहा महिन्यांतच होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर समोर ठेवून जरांगे-पाटील व मराठा समाजाचे समर्थन कोणाला मिळणार, हा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. शरद पवारांचे नातू आ. रोहित पवार यांनी जरांगे-पाटील यांचे नाव न घेता त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशाचा विषय छेडला. जरांगे-पाटील यांनी राजकारण प्रवेशाची शक्यता निःसंदिग्धपणे फेटाळून लावली. तरीही आ. रोहित पवार यांनी तो विषय का पुढे आणला व तसे करण्यामागे पवारांचा काही राजकीय गेम प्लॅन तर नसेल ना, असे प्रश्न चर्चेत येतात.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत “मोदींची मतदारांना हमी” आणि “मोदी करिष्मा” हे प्रमुख शक्तीस्थान घेऊन भारतीय जनता पक्ष मोर्चेबांधणीला लागला आहे. उध्दव ठाकरे यांनी सोबत घेऊन युती केली नाही तर राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार उभे करण्याचा निर्धार प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच सर्वच राजकीय पक्ष लोकसभा निवडणुकीत जातीय समिकरणांची जुळवाजुळव करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकाश्रय, लोकप्रियता लाभलेला प्रभावशाली मराठा नेता म्हणून पुढे आलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांची राजकीय भूमिका राज्यातील अनेक मतदारसंघात महत्त्वाची ठरु शकते. भविष्यात कधी न कधी त्यांना स्पष्ट राजकीय भूमिका घ्यावी लागेल, असाही एक मतप्रवाह आहे. मराठा समाजाचे नेतृत्त्व करत असताना कोणत्या तरी राजकीय पक्षासोबत राहिल्याने काहींना पदे मिळाली पण मराठा समाजाच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. मराठा महासंघाचे संस्थापक स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी माघाडी कामगार चळवळीचे नेतृत्व केले पण राजकीय पक्षात मात्र गेले नाहीत. त्यामुळे जरांगे- पाटलांनीही राजकारणात प्रवेश करु नये, असा दुसरा एक मतप्रवाह आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश जाती आपल्या कायदेशीर आरक्षणाच्या मागणीसाठी जागृत झाल्या आहेत. ओबीसी, धनगर, वंजारी, कोळी, माळी, आदिवासी जातींसह ब्राह्मण समाजानेही आपल्या जातीच्या चळवळी उभ्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी राज्यकर्ते म्हणून प्रत्येक जातीच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्याची भाषा करणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवरायांची शपथ घेवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. घटनात्मक चौकटीत मुख्यमंत्र्यांना जे अधिकार आहेत, ते वापरुन मराठा समाजाचे हित पाहतील. पण त्यापलीकडे जाऊन शिंदे ही काही करु शकणार नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यात देशात जातीय जनगणनेचे वारे गतीने वाहू लागले आहेत. महाराष्ट्रातही जातीय जनगणनेची मागणी होत आहे. त्यामुळे कुठच्याही जातीत मनोज जररांग-पाटील सारख्या निस्पृह, निस्वार्थी आणि सच्चा कार्यकर्त्यांची गरज आहे. न्याय्य चळवळी आणि सामाजिक सलोख्यासाठीही ते आवश्यक असते. मराठा समाजाला मनोज जरांगे-पाटील यांचे नेतृत्त्व लाभले. ५० टक्के मयदिच्या बाहेरील मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणे घटना दुरुस्ती शिवाय शक्य नाही, त्याच कारणाने शेती व्यवसाय या निकषावर कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण मिळविण्यासाठी जरांगे- पाटील यांनी जिवाचे रान केले आहे. मुळात जे कुणबी आहेत ते ओबीसी आहेतच ! या मुद्द्यावरच मराठा समाजाचे आंदोलन उभे आहे. आता मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबर ही जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेली मुदत आहे. मुख्यमंत्री मात्र मुदतीच्या २ जानेवारी २०२४ या तारखेवर ठाम आहेत. असे अनेक वादाचे मुद्दे टप्याटप्याने पुढे येवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर जरांगे-पाटील कोणत्यातरी राजकीय पक्षात जाणार, अशी चर्चाही होणे, त्यांच्या लढ्याच्या हिताचे नाही, म्हणूनच.. मनोज जरांगे-पाटील सावधान राहा, राजकारण प्रवेश तुम्हाला खुणावतोय…. ज्येष्ठ संपादक…राजा माने यांच्या लेखणीतून
