पिंपरी, (प्रतिनिधी) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सात हजार चौरस किलोमीटर – हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखड्यास (डीपी) मान्यता पान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जानेवारी रोजी बैठक होणार आहे. – या बैठकीत पीएमआरडीएच्या डीपीला मान्यता मिळाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. –
पीएमआरडीएने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी केल्या. मध्यंतरी आराखड्याचे काम त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, दाखल हरकतींवर घेण्यासाठी राज्य डिसेंबर २०२१ समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे करून २ मार्च समितीने सुनावणी केली. दहा घेण्यास सुरूवात महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारीत आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून आली. अशा आराखड्यावरील प्रकारे विकास हरकती दाखल कोरोनामुळे या थांबले होते. सुनावणी सरकारकडून मध्ये तज्ज्ञांची नियोजन २०२२ पासून समितीकडून हा घेण्यात सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
आता मुदतवाढ नको….
प्राधिकरणास प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडतो. कालावधी वाढून राज्यातील महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी क्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यास सहा महिने आणखी मुदतवाढ मिळाली. ही वाढीव मुदत २० डिसेंबर महिन्यात संपुष्टात येणार होती. त्यासाठी पाच डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली होती. ऐनवेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली.
