पुणे : राज्य शासनानेच महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुखपदी नेमलेले डॉ. भगवान पवार यांना शासनानेच निलंबीत केले. अवघ्या सहा ते सात महिन्यांपुर्वी नियुक्ती झाल्यानंतर कुठलेही गंभीर आरोप नसताना त्यांना निलंबीत केल्याने ‘आरोग्य मंत्रालयाच्या’ कारभाराबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
परंतू यानंतर मात्र सातत्याने डॉ. पवार यांनी राज्यात ज्या ज्या जिल्ह्यात आणि विभागात काम केले होते, त्याठिकाणची त्यांच्या विरोधात माहिती गोळा करण्याचे काम काही मंडळींनी हाती घेतले होते. यामध्ये प्रामुख्याने त्यांच्यावर कामात कुचराई केल्याबद्दल शिक्षा व अन्य कारवाई झाल्याबद्दलच्या प्रकरणांचा समावेश होता. यासाठी नेमलेल्या पथकाने तयार केलेला अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यामध्ये सातारा येथे आरोग्य अधिकारी असताना एका महिला कर्मचार्‍याने केलेल्या लैंगिक शोषणाची (Sexual Abuse) तक्रार तसेच आरोग्य खात्याच्या साहित्य खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहाराबाबत चौकशीचा अहवाल जोडण्यात आला आहे. त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
डॉ. पवार यांच्या निलंबनाबाबत विचारणा केली असता महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले म्हणाले, की डॉ. पवार हे राज्य शासनाच्या सेवेत होते. त्यामुळे डॉ. पवार यांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय राज्य शासनाच्या अख्त्यारीत येतात. राज्य शासनाने डॉ. पवार यांच्या निलंबनाची नोटीस माहीतीसाठी महापालिकेला पाठविली आहे.
डॉ. भगवान पवार यांची काही महिन्यांपुर्वी पुणे महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतू यानंतर काही आठवड्यातच आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून डॉ. पवार यांच्यासह राज्यातील अन्य काही प्रमुखांच्या बदलीचे आदेश निघाले होते. या आदेशाविरोधात डॉ. पवार यांनी मॅट कोर्टाकडे दाद मागितली होती. मॅट ने त्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली. यामुळेच त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
