पुणे : भूसंपादन आणि रस्ते विकासासाठी ७३८ कोटींच्या निधीची मागणी महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव पथ विभागाने आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला दिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेला यापैकी काही निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
शहराची भौगोलिक क्षेत्राबरोबरच लोकसंख्येतही झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या तुलनेत रस्त्यांसह अन्य पायाभूत सुविधांचे अपुरे प्रमाण आहे. रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधा अधिक असाव्यात यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या निधीतून भूसंपादनाची कामे मार्गी लावण्यात येतील, असे पथ विभागप्रमुख अनिरूद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
शहराच्या विकास आराखड्यात अनेक भागांत रस्ते विकसन आणि रस्त्यांची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी निधीच्या अडसराबरोबरच भूसंपादनाचाही तिढा निर्माण झाला आहे. महापालिका हद्दीत ५२० किलोमीटर लांबीचे रस्ते तुकड्यातुकड्यांमध्ये तीनशे ठिकाणी रखडले आहेत. यामध्ये शंभर मीटरपासून एक मीटरपर्यंतच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.
महापालिकेने मिसिंग लिंक जोडण्याचे कामही हाती घेतले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मिसिंग लिंकच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याची सूचना पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेला केली होती. त्यानुसार पाच रस्त्यांची कामे करण्यासाठी १०० कोटींच्या निधीचा प्रस्तावही पथ विभागाने राज्य शासनाला दिला होता. त्यानंतर आता ७३८ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असे पावसकर यांनी स्पष्ट केले.
