मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. ज्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेबाबत ही सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या योजनेसाठी काही नवीन नियम करण्यात आले आहेत. तर काही अटी व शर्तीमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या योजनेची घोषणा केल्यानंतर राज्यभरात त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल केले जात आहेत. जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ मिळावा यासाठी शिथिलता आणण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता हे बदल करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन 6 नियम व अटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
पोस्टातील खाते ही ग्राह्य धरले जाणार
ज्या महिलांचे बँकेत खाते नाही त्या महिलांना या योजनेचा लाभ कसा मिळणार असा प्रश्न देखील पुढे आला होता. कारण ग्रामीण भागात बँका या शहरात असल्याने महिला बँकेत खाते उघडणे शक्य नसते. पण या योजनेचे पैसे खात्यात जमा होण्यासाठी आधी बँकेत खाते असणे आवश्यक होते. पण आता ज्यांचे बँकेत खाते नाही त्यांच्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांना पोस्टात असलेले खाते ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत किंवा पोस्ट खाते असणं गरजेचं आहे. कारण तेव्हाच सरकारला पैसे जमा करता येणार आहे.
पहिला हफ्ता कधी जमा होणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो महिलांकडून अर्ज करण्यात आला आहे. अजूनही नोंदणी सुरु आहे. राज्य सरकारने कागदपत्रांमध्ये शिथिलता आणल्याने अनेकांना त्याचा लाभ मिळणं शक्य होणार आहे. लाभार्थी महिलांची यादी लवकरच जाहीर होणार आहे. 15 ते 19 ऑगस्टदरम्यान महिलाच्या खात्यात हे पैसे जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये पहिल्या हप्त्यात मिळणार आहे.
कोणाला नाही मिळणार लाभ
संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर योजनांतर्गत 1,500 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेत असणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अशा महिलांनी अर्ज न करण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
कोण आहे पात्र
- महिला ही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
- योजनेसाठी वयाची अट २१ ते ६५ वर्ष आहे.
- लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
