पिंपरी : सामान्य नागरिकांना कशी फसवणूक होते. प्रशासनातील अधिकारी, बिल्डर आणि राजकीय नेते एकत्र येऊन ते जनतेची मालमत्तेची कशी वाट लावतात, याचे उदाहरण पिंपरी-चिंचवड शहरात असणाऱ्या श्रीमंत महानगरपालिकेच्या एका कृत्यातून समोर आलेली आहे. चिंचवड क्षेत्रासाठी पवना नदीची पूररेषा निश्चित करणारा एकच नकाशा पुण्याच्या पाटबंधारे विभागाने दिल्यावर महापालिकेतील तत्कालीन उपअभियंत्याने बनावट नकाशा तयार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नदी पूररेषेच्या नकाशाच्या आधारे अनेक बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्या. या नकाशाच्या आधारे परिसरातील अनेक जागांची विक्री करण्यात आली तर काहींनी टोलेजंग इमारती बांधून फ्लॅटची विक्री केल्याचे समोर आले आहे. हे फ्लॅट विकत घेणाऱ्या अनेक नागरिकांना मागील आठवड्यात पुराचा फटका बसला आहे. तो कशामुळे बसला याची शहानिशा सामान्य नागरिकांना करावीशी ही वाटली नाही.
२००९ – २०१० च्या काळात पुण्याच्या पाटबंधारे विभागाने महापालिका क्षेत्रातील पवना नदीची पूर नियंत्रण रेषा निश्चित केली होती. यावेळी भूसंपादनासंदर्भात महापालिकेचे तत्कालीन उपअभियंता असलेले प्रशांत पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपविली होती. पूररेषा निश्चिती नकाशा महापालिकेस अधिकृतरित्या प्राप्त झाला होता.
मात्र, त्याच क्षेत्राचा आणखी एक नकाशा नगररचना विभागात आढळून आला. त्यामुळे एकाच क्षेत्राचे दोन भिन्न नकाशे तयार झाल्याचे उघड झाले होते. परंतु, बनावट नकाशाच अधिकृत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्या नकाशाद्वारे किती बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या, हे गुपित आजपर्यंत प्रशासनाकडून सांगण्यात आले नाही. यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे, हे बोगस नकाशा तयार करणारे तत्कालीन उपअभियंता प्रशांत पाटील यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यात आली. या पदावरून निवृत्त होईपर्यंत राजकीय दबावापोटी त्यांच्यावर कारवाई न करता हे प्रकरण दडपण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्य भागातून पवना नदी वाहात असल्याने नदीकाठच्या परिसरात असलेल्या जागेला महत्त्व आहे. नदीच्या ब्लू लाईनमुळे शेकडो जागामालकांना जागा विकसित करण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. नदीकाठच्या परिसरात ब्लू लाईन आणि रेड लाईन भागात बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे अनेकांनी शेड टाकून जागा भाड्याने दिल्या होत्या.
नदीपात्रालगत ब्लू लाईन असतानाही अतिक्रमण करून काहींनी जागा विकसित केलेल्या आहेत. काही राजकीय नेत्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पवना नदीचा बनावट नकाशा तयार करण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जाते. बनावट नकाशाच्या आधारे स्थानिक जागामालकांनी बिल्डरांना जागा विकल्या. त्या बनावट नकाशाद्वारे बांधकाम परवानगी घेत शेकडो टोलेजंग इमारती बांधून नागरिकांना प्लॅट विकल्याचीदेखील शक्यता आहे.
एकाच क्षेत्रासाठी दोन भिन्न नकाशामुळे कालांतराने पूररेषेत तफावत आढळून आली. कामकाजात बेजबाबदारपणा केल्याने प्रशांत पाटील यांच्या विरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी १९ जून २०१० मध्ये दिले होते. तसेच पाटील यांनी नोटिशीला केलेला खुलासा असमाधानकारक आढळून आला. त्यांनी प्लाॅट क्रमांक २३६ आणि २३७ येथील पूररेषेच्या अधिकृत जागेत बदल होईल, असा बनावट अनाधिकृत नकाशा तयार करून तो अधिकृत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केला होता.
पाटील यांना अनधिकृत बनावट नकाशा तयार करून प्लाॅट क्रमांक २३६ आणि २३७ पवना नदीच्या पूररेषेबाहेर असल्याचा दर्शविण्याचा प्रयत्न केला होता. सदरील गैरकृत्यातून प्लॉटमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा देण्याचा उद्देश दिसून आला होता. बांधकाम व्यावसायिकांशी अर्थपूर्ण व्यवहार करून त्या पाटील यांनी बनावट नकाशा तयार करण्याचे गैरकृत्य केले होते.
पाटबंधारे विभागाने पवना नदीच्या प्रवाहाचा तसेच पूरपरिस्थितीचा काटछेदाचा संपूर्ण अभ्यास करून ज्या भागांना पुराचा धोका आहे, ते भाग निळ्या पूररेषेने नकाशात दर्शवले होते. मात्र, पाटील यांनी पाटबंधारे विभागाने निश्चित केलेल्या निळ्या पूररेषेत बदल करून सदर रेषेमध्ये येणा-या नागरिकांचे जीवन धोक्यात घातले.
खातेनिहाय चौकशीत दोषारोप निश्चित, पण…
प्रशांत पाटील हे नगररचना विभागात उपअभियंता या पदावर कार्यरत असताना त्यांनी पवना नदी पूररेषा दर्शविऱ्या अधिकृत नकाशाचा बनावट नकाशा तयार केला. अशाप्रकारे त्यांनी शासकीय खोटे दस्तऐवज तयार करून फौजदारी गैरवर्तन केले आहे. तसेच बनावट नकाशा तयार केल्याने त्याचे कामकाज संशयास्पद असून शासकीय कर्मचा-याने अशोभनीय असे गैरकृत्य केलेले आहे. त्यांनी म.ना.से (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम तीनचा भंग केला आहे, असा ठपका ठेवून त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीत सदरील दोषारोप निश्चित झाले असताना त्यांच्यावर केवळ राजकीय दबावापोटी गेली १४ ते १४ वर्ष झाले, तरी कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
श्रावण हर्डीकर यांनी पाटील यांना केवळ समज देऊन सोडले
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रशांत पाटील यांच्यावर कृपादृष्टी दाखवली. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ५६ (२) अमधील तरतुदीनुसार पाटील यांच्या विरोधातील आदेशित केलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द करत त्यांना केवळ सक्त समज देण्यात आली. यासंदर्भात हर्डीकर यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी ‘सीविक मिरर’ने त्यांना संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
”पाटील यांच्या खातेनिहाय चौकशीत दोषारोप निश्चित होऊन त्यांचे सेवानिलंबन अथवा फौजदारी कारवाई होऊ शकली नाही. त्यांच्यावर कारवाई न झाल्याने महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गात वेगळा संदेश गेला आहे. नियमबाह्य कामकाज, खोटे दस्तऐवज तयार करून कोणतेही काम केल्यास आयुक्तांकडून खातेनिहाय चौकशी रद्द करून केवळ समज दिली जाते. असा संदेश या घटनेतून गेल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे गैरकृत्य करण्याचे धाडस वाढत चालले आहे,” असा आरोप या प्रकरणातील तक्रारदार धम्मराज साळवे यांनी ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना केला.
कारवाईची फाईल धूळखात पडून….
महापालिका प्रशासनाने ३० ऑक्टोबर २०१५ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांना भिन्न नकाशासंदर्भातील गंभीर चुका निर्दशनास आणून दिल्या. त्यामुळे प्रशांत पाटील यांच्या खातेनिहाय चौकशीत निश्चित झालेले दोषारोपाच्या आधारे कारवाई करणे अपेक्षित असताना कित्येक वर्ष त्यांची फाईल महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन, नगररचना विभागातील लालफितीत अडकून पडली होती. एकाच क्षेत्रासाठी दोन भिन्न नकाशे तयार करून त्यांनी कर्तव्यात कसून करत निष्काळजीपणा केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम भंग झालेला आहे, असा ठपका ठेवूनदेखील कित्येक वर्षे ही फाईल धूळखात पडून आहे.
पवना नदीच्या ब्लू लाईनबाबत दोन भिन्न बनावट नकाशा करणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने चौकशीचा फार्स करून संबंधित अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट दिलेली आहे. त्या अधिकाऱ्याला कार्यकारी अभियंता म्हणून पदोन्नतीदेखील देण्यात आली होती. सदरील प्रकरण गंभीर असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाकडून पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, राजकीय दबावामुळे कित्येक वर्षे फाईल धूळखात पडून होती. पूररेषेचा बनावट नकाशा बनविणाऱ्या अधिकाऱ्यास पाठीशी घालून वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दोषारोप निश्चित झाले असतानादेखील त्यांचे निलंबन करून फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही.
– तक्रारदार, नागरिक
