पुणे / पिंपरी (दि.3) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील वृक्ष संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएमआरडीएने वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करत बांधकामासाठी पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेत्यावेळी वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वृक्ष संवर्धनास अधिक मदत होईल.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या अनुषंगाने वृक्ष प्राधिकरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वृक्ष संवर्धनाच्या अनुषंगाने वृक्षतोड ना हरकत दाखला आणि अंतिम भोगवटा पत्र घेण्यापूर्वी वृक्ष प्राधिकरणाकडील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्राधिकरणामध्ये प्राप्त होणाऱ्या विकास परवानगी प्रकल्पाचे क्षेत्र व्यापक प्रमाणात असून ते ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे या पूर्वी वृक्ष संवर्धनाकरिता ठरविण्यात आलेली अनामत रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ अन्वये मानांकानुसार वृक्ष लागवडी बाबतच्या अटी – शर्तीचे पालन न झाल्यास प्रति वृक्ष अनामत रक्कम भरणे व निकषानुसार वृक्ष लागवड केल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरणाकडील अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अंतिम भोगवटा / भूखंड रेखांकनाच्या अंतिम परवानगी वेळी भरून घेण्यात येणारी अनामत रक्कम झाडांचे परीक्षण करून त्यावेळच्या परिस्थिती नुसार परत करण्यात येईल असा निर्णय पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे.
