पुणे : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) परिविक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता राज्यातील कामगार विभागामध्ये सहायक कामगार आयुक्त (गट-अ) पदावर चार अधिकारी बनावट प्रमाणपत्र जोडून गेल्या सात वर्षांपासून प्रशासनामध्ये कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे प्रतीक्षा यादीतील एका महिला उमेदवाराला खोटी कागदपत्रे सादर करून पदस्थापना नाकारली गेली असता, त्यांनी या अन्य अधिकाऱ्यांची बनावट कागदपत्रे उघडकीस आणून थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सन २०१८ मध्ये सहायक कामगार आयुक्त गट-अ पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत तक्रारदार महिला उत्तीर्ण झाली होती. मात्र, त्यांना पदस्थापना मिळाली नाही. याच परीक्षेत इतर चार उमेदवार उत्तीर्ण झाले. या चौघांना पदस्थापनादेखील मिळाली. यातील एक अधिकारी सध्या बदली होऊन मुंबई येथे, एक नांदेड कार्यालयात, तर एक अहिल्यानगर येथे कार्यरत आहे. एका महिला अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. तक्रारदार महिलेला पदस्थापना नाकारल्यानंतर तिने या चौघांविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) तक्रार केली.
‘या चार अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना प्राप्त करताना जोडलेल्या कागदपत्रांची कामगार विभागात सहायक आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी फेरतपासणी करावी,’ असा आदेश या तक्रारीवर न्यायाधिकरणाने कामगार आयुक्तालयाला दिला. कामगार आयुक्तालयाने केलेल्या तपासात संबंधित अधिकाऱ्यांची कागदपत्रे खोटी आढळली. एका अधिकाऱ्याने २००८-१३ कालावधीत ५०० कामगार असलेल्या मोठ्या आस्थापनेचे अनुभव प्रमाणपत्र जोडले आहे. प्रत्यक्षात या आस्थापनेची कामगार नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदच नाही. या ठिकाणी केवळ नऊ कर्मचारी कार्यरत असल्याचे चौकशीत समोर आले, तर अन्य एकानेदेखील अनुभव प्रमाणपत्रात दिलेली माहिती आणि सदर आस्थापनेने दिलेल्या माहितीत तफावत आढळली. एका अधिकाऱ्याने नॉन क्रीमिलेयरचे बनावट प्रमाणपत्र जोडले आहे, तर सध्या हयात नसलेल्या अधिकाऱ्यानेदेखील खोट्या कंपनीचे अनुभव प्रमाणपत्र जोडले असल्याचे समोर आले. पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगार आयुक्तांकडे हा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आता न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
