नागपूर : बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी वैद्याकीय पुरावा पुरेसा नाही, असे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बलात्काराच्या आरोपीची निर्दोष सुटका केली.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये वैद्याकीय अहवालाची भूमिका महत्त्वाची असते, मात्र हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी प्राथमिक पुरावा ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्या. गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सत्र न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय देताना वैद्याकीय अहवालाला महत्त्वपूर्ण पुरावा मानले. वैद्याकीय अहवालाला सहायक पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येते, मात्र हा प्राथमिक पुरावा नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले. विशेष बाब म्हणजे, या घटनेतील साक्षीदार असलेल्या पीडितेची मामी आणि आई यांनी जबाब बदलवला. आरोपीच्यावतीने अॅड. आर.एम. डागा यांनी बाजू मांडली. पीडितेच्यावतीने अॅड. ए.वाय. शर्मा यांनी युक्तिवाद केला.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द
नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी पोलीस ठाण्यांतर्गत ५ जानेवारी २०२२ ही घटना घडली होती. आरोपी हा पीडित मुलीचा मामा आहे. घटनेच्या वेळी ती मुलगी दहा वर्षांची होती आणि सहाव्या वर्गात शिकत होती. मामाने पीडित मुलीला पिठाचा डबा काढण्यासाठी बोलावले व अश्लील चाळे केले. याप्रकरणी नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने आरोपीला वीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. आरोपीने या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय रद्द करत आरोपीची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
