ठाणे : राज्यातील उद्योगधंदे अन्य राज्यांत जात असल्याची ओरड होत असताना औद्याोगिक वातावरणनिर्मितीची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य औद्याोगिक महामंडळाला (एमआयडीसी) ‘सांस्कृतिक’ डोहाळे लागले आहेत. उद्याोगमंत्री उदय सामंत विश्वस्त असलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या आग्रहाखातर एमआयडीसीने अंबरनाथमधील औद्याोगिक पट्ट्यात तीन ते पाच एकरचा भूखंड देण्याचे निश्चित केले आहे. गरजू नाट्यकर्मींना वृद्धापकाळातील आसरा म्हणून वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी हा भूखंड देण्यात येत आहे.
नाट्यनिर्मिती हा व्यवसाय मानला जात असला तरी, ‘उद्याोग’ वर्गात त्याची गणना केली जात नाही. तसेच वृद्धाश्रम किंवा नाट्यसृष्टीसाठी भूखंड देण्याचे एमआयडीसीचे धोरणही नाही. असे असताना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय दबावापोटी झुकून एमआयडीसीने भूखंडवाटपास मंजुरी दिली. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तो सवलतीत देणार नाही, अशी भूमिका घेत महामंडळातील उच्चपदस्थांनी भूखंड स्वस्तात मिळवण्याचे बेत उधळून लावले आहेत. आता व्यावसायिक दरानुसार नाट्य परिषदेला या भूखंडासाठी २० कोटी मोजावे लागतील.
प्रशांत दामले अध्यक्ष असलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने (पान ५ वर) (पान १ वरून) मार्च २०२४ मध्ये उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेत त्यांच्याकडे भूखंडाची मागणी केली. नाट्यसृष्टीत काम करणारे कलाकार, तंत्रज्ञ, कर्मचारी यांना वृद्धापकाळात संघर्ष करावा लागतो. तो रोखण्यासाठी मुंबई महानगर परिसरात एमआयडीसी किंवा शासकीय मालकीचा तीन ते पाच एकरांचा भूखंड मिळावा, असे परिषदेचे म्हणणे होते. या परिषदेचे विश्वस्त असलेले उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी ही मागणी तातडीने उचलून धरत एमआयडीसीला जागा शोधण्याचे आदेश दिले. मात्र, औद्याोगिक धोरणात याबाबत तरतूद नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्यानंतरही भूखंडासाठी आग्रह कायम राहिल्याने अखेर अंबरनाथ तालुक्यातील जांभिवली भागात नव्याने विकसित होत असलेल्या औद्याोगिक पट्टयातील तीन ते पाच एकरांचा सुविधा भूखंड वृद्धाश्रमासाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधी घाईघाईत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अद्याप अंतिम भूखंड वाटप झाले नसल्याचे समजते. यासंदर्भात उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
या भूखंड वाटपाबद्दल सुरुवातीला प्रतिकूल भूमिका घेणाऱ्या एमआयडीसी प्रशासनाने यासंदर्भातील प्रस्तावातही तसे नमूद केले आहे. ‘महामंडळाच्या औद्याोगिक क्षेत्रामध्ये वृद्धाश्रमासाठी भूखंड वाटप करण्याचे धोरण नाही. वृद्धाश्रमासाठी जागेचा वापर हा सुविधा प्रयोजनात येत असून सोयी-सुविधा प्रयोजनासाठी व्यापारी दराने भूखंड वाटपाची तरतूद असल्याने व्यापारी दराने भूखंड वाटप करावे लागेल, असे प्रशासनाचे स्पष्ट अभिप्राय आहेत’ असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. एमआयडीसीच्या दरपत्रकानुसार या भूखंडाचा व्यावसायिक दर हा प्रति चौरस मीटरसाठी १५ हजार ७८० असा आहे. त्यामुळे या भूखंडाची किंमत २० कोटींच्या घरात जाणार आहे.
वृद्ध नाट्यकर्मींसाठी वृद्धाश्रम बांधण्याकरिता धोरणात बसत नसतानाही ‘एमआयडीसी’ने भूखंड देऊ केल्यानंतर महामंडळाच्या या खिरापतीमागील नाट्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगत आहे.
