पुणे : राज्यातील १० हजार ७३३ व्यपगत गृहनिर्माण प्रकल्पांना ‘महारेरा’ने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९०५ प्रकल्पांना ‘महारेरा’ने स्थगिती दिली आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक ४८७ प्रकल्पांचा समावेश असून, विकासकांची बँक खातीही गोठविण्यात आली आहेत.
‘‘महारेरा’कडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही माहिती अद्यायावत न करणाऱ्या १० हजार ७७३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्यायावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. या नोटिशींना ५ हजार ३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला. यापैकी ३ हजार ५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्याच वेळी ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. तसेच, १ हजार २८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे,’ अशी माहिती ‘महारेरा’ने दिली.
‘नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९५० प्रकल्पांवर स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. विकासकांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. याचबरोबर या प्रकल्पांशी संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाने घर खरेदीदारांना प्रकल्पाची स्थिती कळावी, यासाठी कायद्याने अपेक्षित असलेली प्रकल्पस्थिती ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक, वार्षिक अशा कालबद्ध पद्धतीने अद्यायावत करणे बंधनकारक आहे. या नियमाची पूर्तता न करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
– मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
