पिंपरी चिंचवड शहरात रात्री बांधकामास बंदी

त्या कारणामुळे महापालिकेचे बांधकाम परवानगी विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. रेडिमिक्स प्लँाटमुळे शहरात वायू व ध्वनिप्रदूषण वाढले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावरून पर्यावरणप्रेमींकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. हिवाळ्यात काही दिवस प्रदूषणाची पातळी अतिहानीकारक स्थितीत गेली होती. त्यावरून महापालिकेवर केंद्र व राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून टीका होऊ लागली होती. तसेच, हौसिंग सोसायटी व नागरिकांनीकडून तक्रारींची संख्या वाढली आहे. त्याची दखल घेऊन महापालिकेने शहरात रात्री 10 ते सकाळी 7 या वेळेत शहरात बांधकाम करण्यास बंदी घातली आहे. त्यानंतरही शहरातील अनेक भागांत रात्रीच्या वेळेत सर्रासपणे बांधकाम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या पथकाने थेरगाव येथील एका बांधकाम प्रकल्पावर गेल्या आठवड्यात कारवाईही केली आहे. त्यानंतर त्या बांधकाम व्यावसायिकास किती दंड करायचा, बांधकाम किती दिवस बंद ठेवायचे, फौजदारी गुन्हा दाखल करायचा का, आदीबाबत महापालिकेने नियमावली तसेच, धोरण नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर रात्रीच्या वेळेत बांधकाम करणार्यांवर काय कारवाई करायची याचा अभ्यास महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरू केला आहे. कारवाईबाबत धोरण तयार झाल्यानंतर पथकांना दंडात्मक कारवाई करता येणार आहे. बांधकाम बंदीचा निर्णय घेताना कारवाईबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, घाईघाईत निर्णय घेतल्याने कारवाईसंदर्भाचे धोरणावर महिन्याभरानंतर चिंतन सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या अजब कारभारावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.

शहरात रात्री 10 ते सकाळी 7 या वेळेत बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकांसाठी वैयक्तिक पाणीमीटर बसवणे बंधनकारक केले आहे. मीटर दर्शनी भागांत लावावेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकेचा ताबा देताना सर्व नळांना अ‍ॅरेटर टॅप बसवावा. मोशीतील कचरा डेपोतील बांधकाम आणि बांधकाम राडारोडा व्यवस्थापन प्रकल्पात (सी अ‍ॅण्ड डी वेस्ट मॅनेजमेंट) दररोज 150 मेट्रिक टन बांधकाम राडारोड्यावर प्रक्रिया केली जाते. या प्रकल्पातून मिळणार्‍या किमान 10 टक्के पुनर्प्रक्रिया केलेल्या वस्तू वापरासाठी घेणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक केले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन न केल्यास त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) दिले जाणार नाही. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने हे नवीन नियम 20 डिसेंबर 2024 ला जाहीर केले आहेत.

• बांधकाम व्यावसायिक संघटनांशी चर्चा करून निर्णय

कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), नरेडको, क्रिएटीव्ह फोरम, एलसीई (इंजिनिअर्स असोसिएशन), आयआयए या विविध संघटनांच्या पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींशी आयुक्त शेखर सिंह तसेच, बांधकाम परवानगी व स्थापत्य विभागाच्या अधिकार्यांनी बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यात सर्व सहमतीने रात्रीच्या वेळेत शहरातील सर्व बांधकामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.

बांधकाम व्यावसायिकांच्या सहमतीने रात्रीच्या वेळेत बांधकामे बंदचा निर्णय घेण्यात आला. कारवाईचा निर्णय झाला नव्हता. आता त्याबाबत नवीन धोरण करण्यात येत आहे. नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळेत, दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वेळेत किती रुपये दंड करायचा. बांधकाम बंद करण्याचा कारवाईचा त्या धोरणात समावेश केला जाईल. येत्या 8 ते 10 दिवसांत ते धोरण जाहीर केले जाईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.