हैदराबाद : पेट्रोल-डिझेल वाहन देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईची हवा प्रदूषित होत आहे. या वाढत्या प्रदूषणाचं कारण पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहनं आहेत. या वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळं हवेत विष विरघळत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वाढत्या प्रदूषणामुळं, महाराष्ट्र सरकारनं एक समिती स्थापन केली आहे, जी राज्यात पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी कशी घालता येईल, अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन कसं देता येईल यावर लक्ष केंद्रित करेल.
मुंबईची हवा विषारी
गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील हवा लक्षणीयरीत्या खालावली आहे. २०२० पासून, एक्यूआय सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढला आहे. मुंबईतील हवा प्रदूषित होण्याची अनेक कारणे आहेत, जसं की वाहनांमधून निघणारा धूर, मोठे बांधकाम प्रकल्प इ. या सर्व गोष्टींचा विचार करून, महाराष्ट्र सरकार राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला राज्यात टप्प्याटप्प्यानं धावणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सरकारनं २२ जानेवारी रोजी सात जणांची समिती स्थापन केली. यासोबतच समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे, परंतु त्यासोबतच राज्यात बंदी लागू करणं शक्य आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. मुंबईत सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्याच वेळी, इलेक्ट्रिक वाहनं चार्ज करण्यासाठी कमी चार्जिंग स्टेशन आहेत. याशिवाय, मेट्रो रेल्वे नेटवर्कच्या विस्ताराचं कामही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घातल्यानं दररोजच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो.
