पिंपरी-चिंचवड शहरात नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी स्मार्ट सिटी लिमिटेड यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. या कॅमेऱ्यासाठी मे.क्रिस्टल कंपनीने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा घेतला होता. त्या वीजपुरवठा बिलाची मासिक रक्कम अदा करणे आवश्यक होते.
मात्र, वीज बिल अदा न केल्याने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही विद्युत कंपनीने सुरू केली होती. तसेच महापालिकेच्या अन्य विकास कामांना नवीन वीज जोडणी करण्यास नकार देण्यात येऊ लागला होता. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे थकीत वीज बिल महापालिकेकडून भरण्यात येणार आहे. दरम्यान, संबंधित मे. क्रिस्टल ठेकेदारांवर आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांकडून कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच, कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरात ५ हजारांपेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. या कॅमेर्यांसाठी वीज जोडणी घेण्यात आली आहे. त्याला स्वतंत्रपणे महावितरणचे मीटर लावण्यात आले आहेत. ती वीजजोडणी स्मार्ट सिटी कंपनीचे ठेकेदार क्रिस्टल तसेच, स्मार्ट सिटीने घेतले होते. या वीज पुरवठ्याचे बिल संबंधित ठेकेदार क्रिस्टलने भरणे आवश्यक होते.
मात्र, मे. क्रिस्टल कंपनीने आणि स्मार्ट सिटी कंपनीने विद्युत थकीत बिल न भरल्याने महावितरणने सीसीटीव्ही कॅमेर्यांची वीजजोड तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
क्रिस्टल कंपनीच्या बिलातून करणार वसूल
थकबाकी भरल्याशिवाय महापालिकेच्या विविध कामांना नवीन वीज मीटर देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने स्वत: थकीत वीजबिल भरावे, असा प्रस्ताव विद्युत विभागाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे. थकीत बिल भरून ते ठेकेदार क्रिस्टल किंवा स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बिलातून वसूल करण्यात येणार आहे. वीज बिल भरणे बंधनकारक असताना संबंधित ठेकेदारांनी ते भरले नाही. महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर शहरातील सर्व सीसीटीव्ही देखील बंद झाले होते. वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर महापालिकेची नाहक बदनामी झाली आहे. असे असताना मे. क्रिस्टल कंपनी ठेकेदारांसह स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिका-यावर कोणती कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटरची वीज तोडली
निगडी येथील टिळक चौकातील अस्तिव मॉलच्या इमारतीत स्मार्ट सिटीअंतर्गत सिटी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही हा स्मार्ट सिटीतील सर्वाधिक रेंगाळलेला प्रकल्प आहे. अद्याप हे सेंटर १०० टक्के क्षमतेने सुरू झालेले नाही. स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कारभारातून या सेंटरचे सप्टेंबर २०२४ महिन्याचे विजेचे बिल मुदतीमध्ये न भरल्याने महावितरणने वीजपुरवठा २५ नोव्हेंबर २०२४ ला खंडित केला.
सेंटरचे काम करणारे ठेकेदार टेक महिंद्रा कंपनीने बिल भरले नाही. अखेर, तातडीची बाब म्हणून अ क्षेत्रीय कार्यालयाने ९२ लाख ४५ हजार ६२० रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी भरली. त्यामुळे सेंटरचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी २४ डिसेंबर २०२४ च्या स्थायी समिती सभेत कार्योत्तर मान्यता दिली.
स्मार्ट सिटीचा कारभार चव्हाट्यावर
शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत सीसीटीव्ही बसविले आहेत. त्याच्या नियंत्रणासाठी निगडीत कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर तयार केले. मात्र, या सीसीटीव्हीच्या व कंट्रोल सेंटरच्या वीज बिलाची रक्कम न भरल्याने महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा खंडित केला होता. हे सेंटर सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने तातडीने ९२ लाखांचे वीजबिल भरले, मात्र, आता सीसीटीव्हीचे ३० लाख ५६ हजारांची थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरणने नवीन जोडणी थांबवली आहे. या प्रकारामुळे स्मार्ट सिटीचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात तीन टप्प्यांत सीसीटीव्ही बसविले आहेत. या सीसीटीव्हीच्या नियंत्रणासाठी निगडीतील अस्तिव मॉलच्या इमारतीत पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत आयसीसीसी अर्थात इंटिग्रेटेड कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात खर्च करून तयार केलेले हे सेंटर सुरुवातीपासून चर्चेचा विषय ठरत आहे.
महावितरण कारवाईनंतर भरले वीज बिल
स्मार्ट सिटीतील सर्वाधिक रेंगाळलेला प्रकल्प आहे. त्यात सातत्याने ठेकेदार, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वादातून कोणत्या कोणत्या अडचणी उद्भवतात. याच प्रकारातून या सेंटरचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची वेळ आली. तसेच महावितरणने सीसीटीव्हीच्या नवीन जोडणीचे कामही थांबविले आहे. काम करणाऱ्या ठेकेदारी कंपनीने सप्टेंबर २०२४ चे वीज बिल स्मार्ट सिटी कंपनीने भरण्यास सांगितले. परंतु, ते स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिका विद्युत विभागाने वीज बिल भरण्यास कळविले होते. या गोंधळामुळे तीन महिने वीजबिल थकले. अखेर महावितरणने कारवाई केल्यानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाने बिल अदा केले आहे.
