महायुतीचं सत्ता आल्यानंतर राज्यात अनेक बदल घडताना दिसत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहिण योजनेच्या नियमात सरकार सतत बदल करताना दिसत आहे. अशातच राज्य सरकार पुन्हा एकदा या योजनेत नवं नियम आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आतापर्यंत साडे पाच लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडक्या बहिणींचं इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड तपासलं जाणार आहे. दरवर्षी जून महिन्यात ई केवायसी करावी लागणार आहे. तसेच, उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण, थेट 30 टक्के खर्चाला कात्री
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज अशा घोषणांमुळे दोन लाख कोटींपेक्षा अधिकची वित्तीय तूट, पुरेशा निधीचा अभाव यामुळे सरकार अर्थिक कोंडीत सापडल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 30 टक्के खर्चकपात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली.
लाडकी बहीण योजनेवर जवळपास वार्षिक 45 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असून सध्या 2 कोटी 30 लाख महिला याचा लाभ घेत आहेत. अडीच कोटी माता-भगिनींना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निवडणुकीनंतर पूर्ण होईल, असे अजित पवार यांनी नोव्हेंबरमध्ये म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात उलटे घडत आहे. हा खर्च राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने योजनेतील तब्बल पाच लाख अपात्र बहिणींना वगळण्यात आले आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांची यादी
- संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला : 2 लाख 30 हजार
- वय वर्षे 65पेक्षा जास्त असलेल्या महिला : 1 लाख 10 हजार
- कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी असलेल्या, नमोशक्तीच्या लाभार्थी तसेच स्वेच्छेने नाव मागे घेणाऱ्या महिला : 1 लाख 60 हजार
