महापालिका २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्ज उभारणार, राज्य सरकारची परवानगी

पिंपरी : शहरातील कार्बन उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी कमी करणे, सायकल मार्गिका विकसित करणे, पादचाऱ्यांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महापालिका २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्ज उभारणार आहे. हे कर्जरोखे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे.

शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच हवामान बदल यामध्ये सकारात्मक योगदान देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हरितकर्ज रोखे उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेला हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून हरित रोख्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता होती. दोनशे कोटींचे हरित कर्ज रोख्यांची उभारणी करण्यासाठी नऊ जुलै २०२४ मध्ये स्थायी समिती आणि १६ जुलै २०२४ रोजी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या कर्जरोखे उभारण्याच्या प्रस्तावास प्रतिष्ठित क्रिसिल (सीआरआयएसआयएल) कडून ह्यएएप्लसह्ण स्थिर मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दाखला प्राप्त झाला आहे.

हरित कर्ज रोख्यांमधून उभारलेल्या निधीतून महापालिका निगडी, प्राधिकरण परिसरातील हरित सेतूचे कार्यालय, ह्यनॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्टेशनह्ण योजना राबविणार आहे. तसेच महापालिकेला आवश्यक वाटणारे हरित प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.