पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठीच्या कामांना नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळत आहे. गुंठेवारीसाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये नव्याने अर्ज मागविल्यानंतर एकूणात केवळ 58 अर्ज आले. त्यापैकी केवळ 6 बांधकामे नियमित झाली आहेत.
दरम्यान, पीएमआरडीए प्रशासनाने गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आधी ही मुदत 31 मार्चपर्यंत होती. गुंठेवारी कायद्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करून 31 डिसेंबर
2020 पूर्वीचे गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेले अनधिकृत भूखंड/बांधकामे नियमित करण्याची संधी राज्य शासनाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार, अनधिकृतरित्या विकसित झालेल्या गुंठेवारी स्वरुपातील भूखंड/बांधकामांचे नियमितीकरण करण्याचे धोरण पीएमआरडीएने अवलंबले आहे. त्यासाठी 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रकटन प्रसिद्ध केले होते, अशी माहिती पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागातील प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सध्या पीएमआरडीएतर्फे अ‍ॅम्नेस्टी योजना लागू आहे. त्यानुसार, पीएमआरडीएकडून आकारल्या जाणार्‍या प्रशमन शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे. 31 मार्चपर्यंत मंजूर होणार्‍या प्रकरणांनाच ही सवलत मिळणार आहे.
केवळ सहा अर्ज मंजूर
गुंठेवारीअंतर्गत अ‍ॅम्नेस्टी योजना लागू केल्यापासून म्हणजेच 11 ऑक्टोबर 2024 पासून आत्तापर्यंत 58 अर्ज पीएमआरडीए प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 6 अर्ज मंजूर झाले आहेत. अन्य अर्जांपैकी काही अर्ज अमान्य झाले आहेत. तर, काही अर्जांबाबत विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अर्जदारांना सांगण्यात आले आहे.
