पिंपरी : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांना करवाढीपासून दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकांनी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ-दरवाढ नसलेला महापालिकेचा सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा मूळ सहा हजार २५६ कोटी ३९ लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह नऊ हजार ६७५ कोटी २७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. गेल्यावर्षीपेक्षा अर्थसंकल्प ९९८ कोटी ४७ लाखांनी फुगला असून, पाच कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रशासक शेखर सिंह यांना अर्थसंकल्प सादर केला. प्रशासकांनी अर्थसंकल्पाला तत्काळ मान्यता दिली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजयकुमार खोराटे यावेळी उपस्थित होते. अर्थसंकल्पात जमा बाजूला वस्तू व सेवा कर (जीएसटीपोटी) दोन हजार ५८२ कोटी अनुदान, मालमत्ता करातून एक हजार ५० कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर ११४ कोटी, पाणीपट्टी ९९ कोटी, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) २०० कोटी, बांधकाम परवाना विभागातून ७०० कोटी, केंद्र, राज्य सरकारच्या अनुदानातून ३४२ कोटी, भांडवली जमेतून एक हजार ३१ कोटी ७७ लाख आणि इतर विभागांतून ३३२ कोटी रुपये जमा होतील असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
तर, खर्चाच्या बाजूला सामान्य प्रशासन विभागावर एक हजार ८६६ कोटी ७७ लाख, नियोजन व नियमन १५२ कोटी ६४ लाख, सार्वजनिक बांधकाम एक हजार ४९३ कोटी ८३ लाख, आरोग्य ४९६ कोटी ९८ लाख, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन ५५० कोटी पाच लाख, नागरी सुविधा ६४१ कोटी ४८ लाख, शहरी वनीकरण ३४२ कोटी ८९ लाख, शहरी गरिबी निर्मुलन व समाजकल्याण २२९ कोटी ३७ लाख, इतर सेवांसाठी ३४० कोटी ४८ लाख आणि महसुली खर्चासाठी १३६ कोटी ४६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थापत्य विषयक कामासाठी एक हजार १५० कोटी, विद्याुत कामांसाठी १३९ कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी ३०० कोटी, जलनि:सारण १०० कोटी, पर्यावरण १६० कोटी, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी ५१ कोटी ६५ लाख, क्रीडासाठी ९० कोटी ९६ लाख, महिलांसाठी ८३ कोटी ३३ लाख, अपंगांसाठी ६२ कोटी नऊ लाख आणि भूसंपादनासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
विविध विकासकामांसाठी एक हजार ९६२ कोटी ७२ लाख, आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १३८ कोटी १२ लाख, स्थापत्य विशेष योजना ७५३ कोटी ५६ लाख, शहरी गरिबांसाठी एक हजार ८९८ कोटी, महिलांच्या विविध योजनांसाठी ८३ कोटी, अपंग कल्याणकारी योजनासाठी ६२ कोटी नऊ लाख रुपये, पाणी पुरवठा विशेषनिधी ३०० कोटी, पीएमपीएमएलसाठी ४१७ कोटी, अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी दहा कोटी, स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी, अमृत योजनेसाठी ५५ कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा दुसरा मुक्काम आकुर्डीत असतो. येथे वारकरी भवन उभारण्याची वारकऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार पांडुरंग काळभोर सभागृहाच्या पहिल्या मजल्यावर वारकरी भवन उभारण्याची घोषणा गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही केलेली नाही. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केलेली नाही.
