मुंबई: घोटाळेग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज वितरण एकीकडे ढासळत गेले, पण त्याचवेळी स्थावर मालमत्ता या सारख्या जोखमीच्या क्षेत्रातील कर्जांचे प्रमाण ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यात बँकेच्या उपाध्यक्षा गौरी भानू यांच्या त्यांच्या माहेरच्या मोटवानी समूहातील कंपन्यांना दिलेल्या नियमबाह्य कर्जांचे प्रमाण मोठे आहे. यापैकी मोटवानी बिल्डर्स प्रा. लि. आणि के. के. मोटवानी इस्टेट प्रा. लि. या दोन कंपन्यांवर त्या स्वत: संचालक आहेत.
शुक्रवारी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक करून ताब्यात घेतलेले ‘न्यू इंडिया’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू भोवन हे एक्स्प्रेस इंटरनॅशनल इंटेरिअर डिझाइन्स प्रा. लि. या कंपनीच्या संचालक मंडळावरही आहेत. या कंपनीत ‘न्यू इंडिया’चे माजी अध्यक्ष हिरेन भानू दुसरे संचालक आहेत. बँकेच्या शाखांच्या दर सहा-सात महिन्यांनी गरज नसतानाही अंतर्गत साज-सजावटीची लाखो रुपयांची कंत्राटे प्रत्यक्षात भोवन-भानू यांच्याच कंपन्यांनी मिळविली. २०१६ मध्ये लोअर परळच्या आलिशान मॉलमध्ये बँकेने शाखेसाठी जागा घेतली. केवळ तीन कर्मचारी असलेल्या शाखेसाठी पाच वाहन-तळांची जागा भाड्याने घेतली गेली. भानूंच्याच कंपनीद्वारे शाखेच्या चमकदार सजावटीसाठी कोट्यवधी उधळले गेले. पुढे केवळ दोन वर्षात ती शाखा बंद करून, अन्यत्र हलविली गेली.
सूरतमधील राजहंस समूहाला ‘न्यू इंडिया’ने शेकडो कोटींची कर्जे दिली. हा कर्ज व्यवसाय मिळवून देणारा ‘एजंट’ म्हणून मनीष सीमारिया याला कमिशनरूपाने भरीव मोबदला भानू दांपत्याने दिला. प्रत्यक्षात राजहंस सिने वर्ल्ड या कर्जदार कंपनीच्या संचालक मंडळात स्वत: सीमारियाही आहे. म्हणजेच स्वत:साठी कर्ज मिळविताना, त्या बदल्यात कमिशनही त्याने मिळविले. पुढे तर सीमारियालाच ८ कोटीचे कर्ज बँकेने मंजूर केले, जे पुढे जाऊन एनपीए अर्थात बुडीत खाती म्हणून ‘स्वाभाविक’च वर्ग झाले. वसुलीचे प्रयत्न आणि आवश्यक प्रक्रियांचे पालन न करताच कर्जांचे निर्लेखन अथवा ती कर्ज पुनर्रचना कंपन्यांना (एआरसी) विकण्यात भानू दांपत्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते. ओमकारा अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला अशी २१० कोटी रुपयांची थकीत कर्ज खाती विकली गेली. मनीष लालवानी याच्या मेसर्स एसीएआयपीएल या कंपनीने बँकेचे थकविलेले ७ कोटींचे कर्ज खातेही ओमकारा एआरसीला मोठ्या रकमेवर पाणी सोडून विकले गेले. रंजक बाब म्हणजे हा मनीष लालवानी ओमकारा एआरसीच्या संचालक मंडळावरही आहे. स्वत:चेच ७ कोटींचे कर्जदायीत्व अवघ्या काही लाखांमध्ये रुपांतरित करून घेण्याचा हा कायदेसंमत मार्ग भानू दांपत्याच्या वरदहस्तानेच शक्य बनला. निविदा प्रक्रियेत यशस्वी बोलीदार म्हणून ओमकारा एआरसीलाच अनेकवार देकार मिळणे हे देखील म्हणूनच नवलाचे नाही.
भांडवली पर्याप्तता प्रमाण ९ टक्के असे समाधानकारक पातळीवर नसल्याच्या कारणामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ‘एसएएफ’ देखरेखीखाली ही बँक २०२१-२२ पासून होती. तरी त्यानंतर भांडवल वाढवण्यासाठी प्रयत्न होण्याऐवजी, संचालक आणि त्यांच्या नातलगांनी भागभांडवल (शेअर्स) विकून त्याबदल्यात ४४ लाखांचा परतावा मिळविला, हे निरीक्षणही रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालात आहे. माजी कर्मचाऱ्यांनी चार वर्षांपूवी दिलेल्या इशाऱ्यांची दखल घेऊन तपासणी झाली. पण प्रमुख सूत्रधार भानू दांपत्य देशाबाहेर फरार होईपर्यंत हा तपास कारवाई शून्यच राहिला.
