मुंबई : कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारकडून वारंवार देण्यात येत असली आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय झालेला नसल्याचे खुद्द उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले असले, तरी राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील गंडांतर पूर्णपणे टळलेले नाही. शाळा बंद करण्याची थेट भूमिका न घेता शिक्षक पद मंजूर न करण्याचा आडमार्ग शासनाने अवलंबल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील शाळांची संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे. संचमान्यता म्हणजे विद्यार्थी संख्येनुसार शाळेत किती शिक्षक असावेत त्यानुसार शिक्षक पदांची मंजुरी. शाळांना संचमान्यतेसाठी तपशील भरण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार सहावी ते आठवीच्या वीसपेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांसाठी शिक्षकांचे एकही पद दाखवण्यात आलेले नाही. म्हणजेच अशा शाळांमध्ये शिक्षकांची शून्य पदे मंजूर असतील. त्यामुळे शाळा ‘बंद’ नाहीत पण शिक्षकही नाहीत असे चित्र निर्माण होणार असून दुर्गम भागांतील शाळांच्या अस्तित्वावर आणि विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात टिकण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कमी पटाच्या शाळा थेट बंद करण्याऐवजी विद्यार्थी आपणहूनच दुरावतील असा नवा मार्ग शासकीय पातळीवरून शोधून काढल्याचे दिसत आहे.
‘शाळा बंद करण्याचे किंवा कमी पटाच्या शाळा एकत्र करून समूह शाळा निर्माण करण्याचे ठोस नियोजन नाही’, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण शासनाने अलीकडेच उच्च न्यायालयात दिले होते. मात्र आता शाळा बंद करण्याऐवजी तेथील शिक्षकांना दुसरीकडे समायोजित करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत. गेल्या वर्षी कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक घेण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच रद्द केला आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये कंत्राटीही नाही आणि नियमित शिक्षक पदही नाही अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे.
