नागपूर : सर्व समाजघटकांप्रमाणेच अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने मागील वर्षी परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या विभागामार्फत प्रतिवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. तीनवेळा जाहिरातही प्रसिद्ध करून अर्ज मागवण्यात आले. मात्र,अद्यापही अल्पसंख्याक विभागाने विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर केली नसल्याने विद्यार्थी अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाची संधी देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली असून या योजनेमुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी १२० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी ‘क्यूएस’ जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या २०० संस्थांमध्ये स्थान मिळवलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. पदव्युत्तर पदवी, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
दरवर्षी ७५ विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. या शिष्यवृत्तीसाठी विभागाच्या वतीने तीनदा जाहिरात देऊन विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागण्यात आले. परंतु विभागाकडून अद्यापही कार्यवाही न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या परदी निराशाच आहे. परदेशी शिक्षणासाठी आधीच अत्यल्प अर्ज येतात. त्यामुळे बहुतांश वेळा सर्व जागा भरल्या जात नाही. या ७५ जागा रिक्त राहू नये, हे शासनाने सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना माहितीच्या अभावामुळे आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या संधीपासून वंचित राहावे लागते आहे.
– अॅड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स.
