पिंपरी – महापालिकेकडून कच-यापासून दररोज १२ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. तर १५ लाख घनमीटर कचऱ्याच्या बायोमायनिंगचा वापर करण्यात येत आहे. ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मिती आणि नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पाच ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. याकरिता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरात दररोज सुमारे १,२०० टनांपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. तो कॉम्पॅक्टर वाहनांद्वारे मोशी कचरा डेपो येथे आणला जातो. तेथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) या ७०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पामधून दररोज १२ मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका प्रशासनाने प्रायोगिक तत्वावर १,५०० टन क्षमतेचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प आणि ३०० टन क्षमतेचा बायो मिथेनेशन आणि बायो प्लांट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ९४७.०३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील प्रत्येकी २२ टक्के निधी केंद्र आणि राज्य शासन आणि उर्वरित निधी खासगी एजन्सी देणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारणतः ३६ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
कचऱ्याचा ‘बायोमायनिंग’साठी वापर
शहरातील वाढते वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. यात आता महापालिका प्रशासनाने मोशी येथील कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विघटन करण्याचे नियोजन केले आहे. १५ लाख घनमीटर जुना कचरा बायोमायनिंगसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे डेपोतील कचऱ्याचे ढिगारे कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मिती
स्वच्छ भारत मिशनच्या ‘गोबरधन’ योजनेंतर्गत ३७५ टन बायो मिथेनेशन प्लांटला मागील वर्षी मंजुरी मिळाली आहे. महापालिकेकडून मोशी येथे सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर आधारित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट पाच एकरावर उभारण्यात येणार आहे.यासाठी ६७ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका २७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. उर्वरित निधी केंद्र आणि राज्य शासन देणार आहे. या प्रकल्पात दररोज सुमारे ३७५ दशलक्ष टन ओल्या कचऱ्यापासून अंदाजे २० हजार किलो सीएनजी तयार होणे अपेक्षित आहे.
उन्नत आणि भूमिगत टाक्या बांधण्यात येणार
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पाच ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. कृषी आणि औद्योगीक वापरासाठी १०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे आणि पिण्यायोग्य नसलेले घरगुती वापरासाठी १० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी साठवणुकीसाठी उन्नत आणि भूमिगत टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. तर वितरणासाठी २५० कि.मी.ची पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी पाइपलाइनद्वारे उद्योगांना वापरासाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा अधिक साठा मिळेल. या प्रकल्पासाठी खर्च ६०३ कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ३० टक्के निधी दिला जाणार आहे. उर्वरित खर्च नियुक्त होणाऱ्या खासगी संस्थेला करावा लागणार आहे.
