मानखुर्दमध्ये ४१० खाटांचे नवे रुग्णालय, ११ कोटी रुपये खर्च

परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी येत्या काळात सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्याचे मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याबाबतची घोषणा आगामी अर्थसंकल्पात केली आहे. या धोरणाला आधीच शिवसेना (ठाकरे) प्रणित कामगार सेनेने विरोध दर्शवला आहे. मात्र पालिका प्रशासन आपल्या धोरणावर ठाम असून पालिकेच्या आरोग्य विभागाने एम पूर्व विभागातील मानखुर्दमधील लल्लूभाई अमीचंद कंपाऊंड येथील नवीन रुग्णालय चालवण्यासाठी व व्यवस्थापनासाठी इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.

पालिकेच्या या धोरणाला भारतीय कामगार सेनेने विरोध केला आहे. हे धोरण म्हणजे खाजगीकरणाचा डाव असून यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हटवून कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा देताना मनमानी केली जाईल, असा आरोप कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केला. दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अनेक वास्तू बांधून होतात, पण मनुष्यबळाऐवजी तेथे सेवा देता येत नाहीत. त्याकरिता हे धोरण आणण्यात आले आहे. परंतु, पीपीपी धोरणांतर्गत ११ कोटी रुपये खर्च पालिका व्यवस्थापनासाठी करणार आहे. मात्र हा निधी संस्थेला एकाच वेळी दिला जाणार आहे का याबाबत बोलण्यास आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.

पहिल्या टप्प्यात या आरोग्य सेवामध्ये पीपीपी धोरण…

१) दहिसरमधील ४९० रुग्णशय्यांचे भगवती रुग्णालय

२) बोरिवलीतील पंजाबी गल्ली चिकित्सा केंद्र (डायग्नॉस्टिक सेंटर)

३) माहीमचे जाखादेवी आरोग्य सुविधा केंद्र

४) विक्रोळी पार्कसाईट रुग्णालय

५) देवनारमधील ३०० रुग्णाशय्येचे एमएमआरडीएकडून हस्तांतरित होणारे रुग्णालय

आरोग्य विभागाचा खर्च जास्त उत्पन्न कमी

एका छोट्या महानगरपालिकेच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे आकारमान जेवढे असते तेवढी तरतूद म्हणजेच साधारण तीन हजार कोटी रुपये दरवर्षी मुंबई महापालिका फक्त आरोग्य विभागासाठी करीत असते. यापैकी काही ठराविक भांडवली तरतूद आरोग्य विभागाशी संबंधित विकासकामांकरीता राखीव ठेवलेली असते.