नवी दिल्ली : महाराष्ट्राने ‘आयाराम, गयाराम’ संस्कृतीमध्ये इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले असल्याचे दिसत आहे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. तेलंगणमधील भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) काही आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींबद्दल वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले.
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षांतरांना आळा घालण्यासाठी तरतुदी आहेत. मात्र, अपात्रतेच्या याचिकांवर दीर्घकाळ कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे हे परिशिष्ट अर्थहीन होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘माझे बंधू (न्या. मसिह) यांच्या राज्यामधून (पंजाब व हरियाणा) ‘आयाराम, गयाराम’चा उदय झाला. पण मला असे वाटते की अलिकडील वर्षांमध्ये महाराष्ट्र अन्य सर्व राज्यांच्या पुढे गेला आहे,’’ असे उद्गार न्या. गवई यांनी काढले.
‘बीआरएस’च्या तेलम व्यंकट राव, कादियम श्रीहरी आणि दानम नागेंद्र या तीन आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत तीन आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला पाहिजे असा निकाल तेलंगण उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४मध्ये निर्णय दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ‘बीआरएस’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी ए सुदंरम यांनी न्यायालयासमोर विनंती केली की, अपवादात्मक स्थिती वगळता तीन महिन्यांच्या आत अशा खटल्यांचा निकाल द्यावा. त्यावर, शिवसेना फुटीप्रकरणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय देताना विधानसभेच्या अध्यक्षांसाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिली नव्हती असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
