पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
२०१७ हे वर्ष पिंपरी चिंचवड शहरासाठी राजकीय परिवर्तनाचे ठरले. प्रथमच भाजपने स्थानिक सत्तेवर कब्जा मिळवला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, विशेषतः अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली महापालिका सत्ता गमावली. २०१७ च्या सत्तांतरानंतर स्थानिक नेतृत्वाच्या हातात गेल्याने शहराच्या विकासाचा गतीमान प्रवास काहीसा ढासळल्याचे चित्र आज स्पष्टपणे दिसत आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी हा आज प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यातील त्रासदायक भाग बनला आहे. वाढती लोकसंख्या, नियोजनशून्य विकास आणि अरुंद रस्ते यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. 2017 पूर्वी पुण्यापेक्षा पिंपरी चिंचवड प्रशस्त रस्ते व वाहतूक कोंडी नसलेले शहर म्हणून ओळखले जात होते. पण सत्तांतरानंतर शहरात स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली केवळ रस्त्यांचे सिमेंटकरण, आकर्षक लायट्स आणि रंगरंगोटी पलीकडे शहर विकासाचा विचार झाल्याचे दिसून आलेले नाही. काही कचरामधून वीजनिर्मिती, आंध्रा धरणातून पाणीपुरवठा, पोलीस मुख्यालय आणि मेट्रो प्रकल्प असे काही प्रकल्प शहराच्या दृष्टीने चांगले झाले मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या विचारात अनेक प्रश्न मार्गी न लागता निधी नको त्या कामावरती खर्च झाला आहे.
महापालिकेचा कारभार केवळ दिखाव्यापुरता मर्यादित राहिल्याने खरे प्रश्न बाजूला पडले. पाणी प्रश्न, वाहतूक व्यवस्थापन, गुन्हेगारी नियंत्रण, आरोग्य आणि सुरक्षेबाबत दूरदृष्टीने कोणतेही नियोजन झालेले नाही. याउलट, अनेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी निधीचा वापर केला. इतिहासात कधी नव्हे अशा स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदावर विराजमान असणाऱ्या नेत्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाखाली जेलवारी करावी लागली. काही स्थानिक नेत्यांनी पुढील दहा पिढ्यांना पुरेल एवढी संपत्ती कमवून ठेवली.
सामान्य करदात्यांकडून जमा होणारा निधी नेमका कुठे खर्च केला जातो, यावर पारदर्शकता 2017 नंतर आज अखेर होत नाही. त्यामुळेच शहरात आज मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. केवळ दिखाव्या प्रकल्पांनी विकास होत नसतो, तर त्यासाठी दूरदृष्टी, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन आवश्यक असतो, हे आज पिंपरी चिंचवडच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते. त्यामुळे शहराच्या अधोगतीसाठी जबाबदार कोण? असा सवाल पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील नागरिक उपस्थित करत आहेत.
